सरकार बनते ही रियल एस्टेट की समस्या होगी खत्म?

मंदी के दौर से गुजर रहे रियल एस्टेट सेक्टर को भी एनडीए सरकार से बड़ी राहत मिलने की उम्मीद

सूरत
जीएसटी और नोटबंदी के बाद से मंदी के दौर से गुजर रहे रियल एस्टेट सेक्टर को भी एनडीए सरकार से बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। सूरत का रियल एस्टेट सेक्टर पिछले तीन साल से मंदी के दौर से गुजर रहा है। लोगों ने नोटबंदी के पहले निवेश के लिए कई स्थानों पर फ्लैट आदि बुक करा रखे थे, लेकिन मंदी के कारण अब वह अपना हप्ता नहीं भर पा रहे। इस कारण बिल्डर भी परेशान हो गए हैं। बड़ी रकम की लोन लेने वाले कई बिल्डर्स ने बैंकों से लोन रिस्ट्रक्चर करने की मांग की है।ऐसे में हाल में ही सरकार के एक फैसले के कारण रियल एस्टेट सेक्टर की मुसीबत और बढ गई है। बिल्डर्स का कहना है कि कुछ समय पहले तक रियल एस्टेट पर 12 प्रतिशत जीएसटी था, हाल में ही सरकार ने इसे घटाकर पांच प्रतिशत कर दिया है। सरकार का निर्णय अच्छा है लेकिन इसके कारण बिल्डर्स की समस्या बढ़ गई है। क्योंकि कई बिल्डर्स के प्रोजेक्ट कई वर्षों से चल रहे थे, उनमें से कुछ पर 12 प्रतिशत जीएसटी लिया गया है और अब पांच प्रतिशत का नियम आने से बिल्डर्स को लोगों को समझाना मुश्किल हो रहा है। इसके अलावा बिल्डर्स का कहना है कि उन्हें कन्स्ट्रक्शन के माल सामान के लिए 12 प्रतिशत टैक्स चुकाना पड़ रहा है, जबकि पांच प्रतिशत जीएसटी के तौर पर मिल रहा है। नए नियम के अनुसार बाकी का इनपुट टैक्स क्रेडिट उन्हें रिफंड नहीं मिलेगा। इससे रियल एस्टेट सेक्टर में बिल्डर्स की करोड़ो रुपए का रिफंड फंस गया है। नई सरकार से उन्हें जीएसटी रिफंड मिलने और रियल एस्टेट सेक्टर को इन्डस्ट्री का दर्जा मिलने की उम्मीद है।