textile news- लिंबायत के वीवर्स और कपड़ा श्रमिक ने पांच सौ पत्र लिखे

आरसेप के खिलाफ प्रधानमंत्री को पत्र लिखने की मुहिम शुरू

सूरत
केन्द्र सरकार की ओर से आगामी दिनों में 14 एशियन देशों के साथ आरसेप समझौता होना है। इस समझौते के तहत भारत में विविध देशों से ड्यूटी बिना कपड़ा इम्पोर्ट हो सकेगा। इसके विरोध में सूरत समेत देशभर के कपड़ा श्रमिक प्रधानमंत्री को पत्र लिख रहे हैं। शुक्रवार को सूरत में लिंबायत क्षेत्र से पांच सौ पत्र लिखे गए।
कपड़ा उद्यमियों का मानना है कि आरसेप समझौता के कारण चीन और वियतनाम जैसे देशों से बड़े पैमाने पर कपड़े भारत में इम्पोर्ट होगा। इसका सीधा असर सूरत के कपड़ा उद्योग पर पडऩे की आशंका है। विदेश से आयात होने वाले कपड़े सूरत के कपड़ों से सस्ते होने के कारण कपड़ा उद्योग के सामने संकट हो सकता है। इसके विरोध में पिछले दिनों सूरत और मुंबई के कपड़़ा उद्यमियों की मीटिंग हुई और केन्द्र सरकार के समक्ष गुहार लगाने का फैसला किया है। शुक्रवार को फोगवा से जुड़े लिंबायत क्षेत्र के पांच सौ कपड़ा श्रमिकों ने आरसेप से देश के कपड़ा उद्योग को होने वाले नुकसान के बारे में बताया और बेरोजगारी का भय भी व्यक्त किया है।
फोगवा के प्रमुख अशोक जीरावाला ने बताया कि पांच सौ से अधिक श्रमिकों ने पत्र लिखा है और आने वाले दिनों में सूरत से विविध औद्यौगिक संगठनों के श्रमिक पत्र लिखेंगे।