पीएम व मंत्री को लिखा पत्र: भरुच सिटीजन काउंसिल की ओर से केन्द्रीय मार्ग परिवहन मंत्री नीतिन गडक़री को पत्र लिखा। पत्र में बताया कि भरुच-अंकलेश्वर के बीच नए बने केबल ब्रिज के लिए यूपीए सरकार ने 504 करोड़ का अनुदान दिया था और ईपीसी स्तर पर बने इस पुल पर कोई टोल नहीं लिया जा सकता है। इसके बावजूद भी टोल प्लाजा बनाया गया जो नियम के विपरीत है। सरकार को विचार कर टोल बूथ हटाने तथा व लोगों को टोल से मुक्ति दिलाने की मांग की। पत्र की प्रति प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को भी प्रेषित की गई है।
कांग्रेस ने मांगा लोगों का साथ
टोल टैक्स का विरोध कर रही जिला कांग्रेस ने इस मुद्दे पर भरुच के लोगों का साथ मांगा है। कांग्रेस जिला प्रवक्ता नाजू भाई फडवाला ने कहा कि यूपीए सरकार ने लोगों को राहत दिलाने के उद्देश्य से ईपीसी स्तर पर ब्रिज निर्माण का कार्य शुरू किया था। ईपीसी स्तर पर तैयार ब्रिज से टोल वसूली से वाहन चालकों को आर्थिक नुकसान होगा। उन्होंने टोल के विरोध में लोगों क ो मैदान में आगे आने की अपील की है।
ट्रांसपोर्टरों ने किया विरोध
जिला ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की ओर से कहा गया कि जिले के झगडिया तहसील में सबसे ज्यादा खनिज संपदा होने के कारण डंपरों व ट्रकों का आवागमन भरुच से झगडिया के बीच ज्यादा होता है। पुराने सरदार पुल व नए सरदार पुल के संकरे होने तथा जाम की समस्या के कारण व्यापार में नुकसान का सामना कर रहे ट्रांसपोर्टरों को नए केबल ब्रिज बनने व टोल नहीं देने से धंधे में आशा की एक नई किरण का संचार हुआ था। एक बार फिर से टोल प्लाजा के आने से टोल टैक्स देने के साथ-साथ जाम की भी समस्या का सामना अब ट्रांसपोर्टरो को करना पड़ेगा। इस समस्या को लेकर एसोसिएशन आने वाले दिनों में विरोध करेगा।
