scriptसमय पर टीडीएस रिफंड नहीं मिलने की शिकायत | Complaint to not receive TDS refund at time | Patrika News

समय पर टीडीएस रिफंड नहीं मिलने की शिकायत

locationसूरतPublished: Dec 14, 2018 09:17:56 pm

Submitted by:

Pradeep Mishra

सीबीडीटी की ओर से देशभर में सभी आयकर कमिश्नरेट को ओपन हाउस करने के लिए निर्देश दिया गया है

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आयकर मुख्य आयुक्त व्यापारियों को देंगे जानकारी

सूरत
सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स की ओर से सूरत आयकर विभाग में शुक्रवार को आयोजित ओपन हाउस में करदाताओं ने टीडीएस समय पर रिफंड नहीं मिलने और अन्य समस्याएं बताई। चीफ कमिश्नर अजयदास मेहरोत्रा ने संबंधिक अधिकारी को बुलाकर उन्हें जल्दी से सुलझाने का निर्देश दिया। सीबीडीटी की ओर से देशभर में सभी आयकर कमिश्नरेट को ओपन हाउस करने के लिए निर्देश दिया गया है। सूरत कमिश्नरेट में इस कार्य को अच्छे से करने के लिए उत्कृष्टता प्रमाणपत्र भी दिया गया है।
17 दिसंबर को लूम्स कारखाने बंद रखने की गुहार
ओडिशा के मुख्यमंत्री सूरत में कई योजनाओं की जानकारी देंगे
सूरत
फैडरेशन ऑफ गुजरात वीवर्स एसोसिएशन से ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने आगामी 17 दिसंबर को ओडिशा के मुख्यमंत्री सूरत में आ रहे हैं इसलिए लूम्स कारखानों में छु्टटी का आग्रह किया है।
फोगवा के प्रमुख अशोक जीरावाला और मयूर गोलवाला ने बताया कि नवीन पटनायक की ओर से मिले पत्र में बताया गया है कि ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक 17 दिसंबर को सूरत आ रहे हैं। यहां वह राज्य सरकार की कई योजनाओं के बारे में जानकारी देंगे। सूरत में ओडिशा के कई लोग लूम्स कारखानों में काम करते हैं। उन्हें ओडिशा सरकार की स्वास्थ्य, शिक्षा, पेन्शन तथा अन्य सामाजिक योजनाओं की जानकारी देनी है इसलिए 17 दिसंबर को शाम 6 बजे अमरोली के रजवाडी पार्टी प्लोट में एक सभा रखी गई है। इसलिए 17 दिसंबर को लूम्स कारखानों में छु्टटी रखने की मांग की है।
निजी बोरिंग कर पानी निकालने पर मिले दंड में राहत की मांग
सचिन जीआइडीसी में लगभग 20 वर्ष पहले पानी के लिए कई उद्यमियों ने पानी के लिए बोरिंग खोदे थे। यह बात जीआइडीसी को पता चलने पर उन्हें दंड दिया गया। इस दंड में से मुक्ति के लिए उद्यमियों ने जीआइडीसी ओथोरिटी को पत्र लिखा है।
सचिन जीआइडीसी के मयूर गोलवाला ने बताया कि 20 वर्ष पहले जब जीआडीसी में पानी की पर्याप्त व्यवस्था नहीं थी, तब कई उद्यमियों ने पानी के लिए बोरिंग कर पानी निकालना शुरू कर दिया था। यह जीआइडीसी के नियम के खिलाफ होने से उन्होंने कई उद्यमियों को दंड दिया था। कुछ वर्षो पूर्व पानी की सुविधाहोने के बाद राज्य सरकार ने उद्यमियों को पानी देना शुरू किया है।
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