राज्य कमेटी के सदस्य रवि मालिया ने बताया कि शहीद भगत सिंह कॉलेज के सरकारीकरण, राजकीय चिकित्सालय में चिकित्सकों के रिक्त पद भरने, बेरोजगारी भत्ता 3500 रुपए देने, सरकारी स्कूलों में अध्यापकों के खाली पद भरने, लंबित छात्रवृत्ति शीघ्र जारी करने आदि की मांग की। सदस्यों का आरोप है कि शहीद भगतसिंह कॉलेज को 2013 में तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने सरकारी कर दिया था, लेकिन उसके बाद सत्ता में आई भाजपा सरकार ने इसे डीनोटिफाई कर दिया।
जिससे महाविद्यालय बंद होने के कगार पर पहुंच गया है। इस मौके पर महादेव बिश्नोई ने भी छात्रों को संबोधित किया।
