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श्रीगंगानगर में खाद्य मंत्री ने स्वीकारा, केरोसीन की होती है कालाबाजारी

locationश्री गंगानगरPublished: Aug 25, 2019 10:03:56 pm

Submitted by:

surender ojha

Food minister सख्त कदम उठाने से आम उपभोक्ताओं को फायदा मिल पाएगा

श्रीगंगानगर में खाद्य मंत्री ने स्वीकारा, केरोसीन की होती है कालाबाजारी

श्रीगंगानगर में खाद्य मंत्री ने स्वीकारा, केरोसीन की होती है कालाबाजारी

श्रीगंगानगर। प्रदेश के खाद्य आपूर्ति मंत्री (minister) रमेश मीणा का कहना है कि रसोई गैस, पेट्रोल पंप, माप बाट और राशन की दुकानों पर सख्त कदम उठाने से आम उपभोक्ताओं को फायदा मिल पाएगा।

श्रीगंगानगर दौरे पर खाद्य मंत्री रविवार शाम को सर्किट हाउस पहुंचे और अधिकारियों से औपचारिक बातचीत की। इस दौरान पत्रिका से विशेष बातचीत में उनका कहना था कि गैस सिलेण्डर में गैस का वजन कम होना, पेट्रोल पंपों पर कम पेट्रोल-डीजल मिलना या मिलावटी मिलना, नाप तौल कम करने की शिकायतों का निस्तारण करने के लिए अब अधिकारियों से सख्त कार्रवाई करने के आदेश किए है।
राशन की दुकानों पर नियमित चैकिंग की जा रही है। यह पूरी कवायद आम आदमी को सुविधा देना है। उन्होंने बताया कि नॉन पीडीएस आइटम में अब बाजार से कम दरों पर राशन की दुकानों पर मिले, इसके लिए योजना को कारगर बनाने के निर्देश दिए है।
खाद्य मंत्री ने स्वीकारा कि केरोसीन की कालाबाजारी होती है। इसके रोकथाम के लिए केरोसीन को अब डीजल स्तर के दाम तक करने की कवायद चल रही है। इससे कालाबाजारी नहीं हो पाएगी। जिन उपभोक्ताओं के पास गैस कनैक्शन है, उनको केरोसीन उपलब्ध नहीं किया जा सकता।
इसके बावजूद डीलर अपने स्तर पर केरोसीन का कोटा लाते है। ऐसे में अब सरकार केरोसीन के दामों में हर माह बढ़ोत्तरी कर रही है ताकि इसकी कालाबाजारी के माध्यम से राजकोष को हानि नहीं। पंजाब से आ रहे पेट्रोल डीजल को रोकने के सवाल पर मीणा ने कहा कि मुख्यमंत्री के समक्ष यह मामला उठाया जाएगा ताकि राज्य को राजकोष को हानि नहीं हो।
उनका सुझाव था कि स्थानीय पेट्रोल पंप संचालकों को अपनी बिक्री बढ़ाने के लिए मिलावट रहित पेट्रोल डीजल जैसा संदेश देकर उपभोक्ताओं को अपनी ओर आकर्षित किया जा सकता है।
मीणा ने बताया कि प्रदेश में 31 लाख ऐसे राशन कार्ड धारक है जिन्होंने कभी भी एक बार भी रियायती दरों पर गेहूं की खरीद तक नहीं की है। ऐसे में पात्र लोग अब भी वंचित है। इन पात्रता रखने वाले लोगों को खाद्य सुरक्षा से जोडऩे के लिए उपखण्ड और रसद अधिकारियों को विशेष हिदायत दी है।
इन वंचित लोगों के लंबित आवेदन सात से पन्द्रह दिन में निस्तारित करने की समय अवधि भी निर्धारित कर दी है। नया कानून अधिक कारगर होगा साबित मंत्री ने जानकारी देते हुए बताया कि केन्द्र सरकार की ओर से उपभोक्ताओं के लिए अब नया कानून लाया जा रहा है। यह कानून क्रियान्वित हुआ तो उपभोक्ताओं के लिए अधिक कारगर साबित हो पाएगा। इसमें उपभोक्ताओं को अधिक अधिकार दिए गए है, वहीं अधिक दाम वसूलने वाले दुकानदारों, शोरूम संचालकों और प्रोडक्ट निर्माताओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने में सुविधा मिल सकेगी।र्
उन्होंने बताया कि पार्टी के पदाधिकारियों में उत्साह बनाए रखने और आमजन की समस्याओं को धरातल पर हल कराने के लिए मुख्यमंत्री ने अलग अलग मंत्रियों की डयूटियां लगाई है। इस लिहाजे वे आमजन की शिकायतों और सुझावों के संबंध में अब सोमवार को सुबह नौ बजे से दोपहर बारह बजे तक जनसुनवाई करेंगे।
इस दौरान प्रत्येक सरकारी विभाग के अफसरों के माध्यम से संबंधित शिकायतों का हल करवाएंगे। इससे पहले सर्किट हाउस में खाद्य मंत्री के पहुंचने पर कांग्रेस जिलाध्यक्ष संतोष सहारण, महासचिव श्यामलाल शेखावटी, पूर्व जिलाध्यक्ष पृथीपाल सिंह संधू, पूर्व सांसद शंकर पन्नू, भरतराम मेघवाल, नगर परिषद के पूर्व सभापति जगदीश जांदू, पार्षद सलीम अली चोपदार, अशोक चांडक, राजेन्द्र सोनी आदि पदाधिकारियों ने स्वागत करते हुए अपनी अपनी पीड़ा बताई।
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