Name: कार्यों से विरत रहे अधिवक्ताओं ने की मांग
Uploaded: 2019-02-12T21:35:21+05:30
Channel: Santosh Dubey Santosh Dubey
Description: अधिकारियों को सौंपा ज्ञापन

सिवनी. अधिवक्ताओं को सामाजिक सुरक्षा के मसले, यथा चैम्बर्स, बैठने की सुविधा, ई-लाइब्रेरी, इंटरनेट सुविधा, बीमा आदि की मांग को लेकर मंगलवार को जिले के अधिवक्ताओं ने प्रधानमंत्री एवं प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। जिला अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष रूद्रदेव सिंह राहंगडाले ने बताया कि बार कौंसिल ऑफ इंडिया (बीसीआई) के राष्ट्रव्यापी आव्हान के आधार पर व मप्र राज्य अधिवक्ता परिषद जबलपुर के निर्देशानुसार जिला अधिवक्ता संघ सिवनी भी न्यायालयीन कार्य से विरत रहे। अधिवक्ताओं ने अपनी मांगों में बताया कि सामाजिक सुरक्षा के मसले, यथा चैम्बर्स, बैठने की सुविधा, ई-लाईब्रेरी, इंटरनेट सुविधा, अधिवक्ताओं व उनके परिवारों के सदस्यों के बीमा, पांच वर्ष की प्रेक्टिस वाले कनिष्ठ अधिवक्ताओं के लिए प्रतिमाह दस हजार रुपए तक की राशि का भुगतान व उनके आश्रितों के लिए असामयिक मृत्यु या शारीरिक अक्षमता, दिव्यांगता, किसी रोग या दुर्घटना की स्थिति में आर्थिक सहायता और इन सभी के लिए केंद्रीय बजट में पांच करोड़ रुपए का प्रावधान किए जाने की मांग की गई थी, किन्तु प्रधानमंत्री एवं राज्य सरकारों ने हमारी मांगों पर विचार नहीं किया। इसी प्रकार मप्र स्तर पर कुछ मांगों में अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम शीघ्र लागू किया जाए, मौजूद सरकार जूनियर एडवोकेट को चार हजार रुपए प्रतिमाह राशि प्रदान करें। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और स्वयत्ता पर हमला किसी भी कीमत पर बर्दास्त नहीं किया जाएगा। इस मौके पर अरूण बिसेन, राजेशगिरी गोस्वामी, रवि कुमार सोनी, महेश कुमार लारोकार, कंचन सोनी, मनोज कनोजिया, संतोष चौधरी, शशिबाला डहेरिया,श्वेता सूर्यवंशी, नेतराम चौरसिया, प्रदीप नेमा, भीमा शिंद्रे आदि मौजूद थे। न्यायालयीन कार्यों से विरत रहे अधिवक्ता बार काउंसिल ऑफ इंडिया के आह्वान पर अधिवक्ता संघ घंसौर ने मंगलवार को देश के प्रधानमंत्री के नाम अनुविभागीय अधिकारी घंसौर को एक दिवसीय न्यायालयीन कार्य से विरत रहने व प्रतिवाद दिवस मनाने संबंधी ज्ञापन सौंपा। सौंपे गए ज्ञापन में बताया गया है कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा पारित प्रस्ताव राज्य अधिवक्ता परिषद द्वारा प्रेषित निर्देश तथा अधिवक्ता संघ घंसौर द्वारा प्रस्ताव सहमति के आधार पर अधिवक्ता के अधिकारों की रक्षा, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, लोकतांत्रिक मूल्यों एवं संस्थाओं की रक्षा, अधिवक्ताओं की सुरक्षा एवं अधिवक्ताओं के कल्याण के लिए सरकार द्वारा कोई योजनाएं नहीं बनाए जाने तथा पूर्व में दिए गए अन्य आवेदनों ज्ञापन आदि पर कोई कार्यवाही नहीं किए जाने के चलते पूरे देश के अधिवक्ता अपने अधिकारों की लड़ाई लडऩे के लिए विवश हैं। अपनी विभिन्न मांगों का ज्ञापन अधिवक्ताओं ने सौंपा। इस अवसर पर रत्नेश गिरी गोस्वामी, रघुराज यादव, विक्रांत श्रीवास्तव, प्रमोद ढकेता, उमेश सेन, दिनेश्वरी वोपचे, अमित तिवारी, देवेन्द्र यादव, नरेश मेवाती, संगीत शिवहरे महेन्द्र सिंह सहित अन्य अधिवक्ताओं ने ज्ञापन सौंपा।

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अधिकारियों को सौंपा ज्ञापन

Seoni

Madhya Pradesh

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