Name: हड़ताल से डाक विभाग में 12 लाख का लेनदेन प्रभावित
Uploaded: 2019-01-10T13:39:10+05:30
Channel: Santosh Dubey
Description: आंगनबाड़ी, डाक विभाग, बीएसएनएल समेत अनेक विभाग के कर्मी रहे हड़ताल पर

सिवनी. केंद्र सरकार के कर्मचारी विरोधी नीतियों के खिलाफ व अपनी विभिन्न मांगों को पूरा किए जाने की मांग को लेकर केंद्रीय कर्मचारी परिसंघ के आव्हान पर दो दिवसीय हड़ताल के दूसरे बुधवार को अनेक विभाग के कर्मचारी हड़ताल पर रहे। हड़ताल के चलते डाक विभाग कार्यालय में सन्नाटा पसरा रहा। प्रभारी पोस्टमार्टम विनायक शर्मा ने बताया कि हड़ताल से लगभग 12 लाख रुपए का लेनदेन प्रभावित रहा। साथ ही मनीट्रांजेक्शन नहीं होने से एटीएम में रुपए नहीं डाले जा सके। सुपरवाइजर, खजांची नहीं है। हालांकि डाक डिलेवरी शत प्रतिशत रही। वहीं बीएसएनएल विभाग का कामकाज भी बुरी तरह से प्रभावित रहा। इसके साथ ही दलसागर तालाब के समीप बड़ी संख्या में मौजूद आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिकाएं व मध्यान्ह भोजन बनाने वाली रसोईए ने नारेबाजी की। वहीं नगर में रैली निकाली। दो दिवसीय हड़ताल से अनेक विभाग का कामकाज प्रभावित रहा। लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। कर्मचारियों ने अपनी मांगों में बताया कि नई पेंशन योजना समाप्त किया जाए, केंद्रीय कर्मचारियों के लिए वैधानिक पेंशन लागू किया जाए। सातवां वेतन आयोग के न्यूनतम वेतन और फिटमेंट फार्मूला तुरंत संशोधन किया जाए। सभी रिक्त पदों को तत्काल भरा जाए, अनुकम्पा नियुक्ति पर पांच प्रतिशत अधिकतम सीमा को हटाया जाए। ग्रामीण डाक सेवकों को नियमित करते हुए उन्हें सिविल सर्वेन्ट का दर्जा दिया जाए। वहीं अन्य मांगों में आकस्मिक और अनुबंध कर्मचारियों को विनियमित किया जाए। केंद्रीय कर्मचारियों को पांच समय बाधित पदोन्नति सुनिश्चित किया जाए। सरकारी प्रतिष्ठानों के शट-डाउन बंद कर आउट सोर्सिंग तत्काल समाप्त किया जाए। स्वायत्त निकाय कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए सातवां वेतन आयोग को लागू किया जाए। पदोन्नति अनुक्रम में एमएसीपी लागू किया जाए। एलडीसी के वेतनमान में उन्नति किया जाए व समान काम के लिए समान वेतन सुनिश्चित किया जाए। वहीं मध्यान्ह भोजन कर्मियों को अतिरिक्त वेतन दिया जाए, सभी कर्मियों को चतुर्थ श्रेणी का सरकारी कर्मचारी घोषित किया जाए।नियमित करने तक मध्यान्ह भोजन कर्मियों को न्यूनतम वेतन 18 हजार रुपए 12 माह का दिया जाए। वहीं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाओं ने भी अपनी मांगों में बताया कि आइसीडीएस का निजीकरण रोका जाए। मानदेय में सालाना 10 प्रतिशत की दर से वृद्धि किया जाए।

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