जनसुनवाई में स्कूल उन्नयन का प्रस्ताव लेकर पहुंचे विधायक अमरपाटन

By: Ramashankar Sharma

Published On:
Aug, 14 2019 01:56 AM IST

  • पंचायत एवं ग्रामीण विभाग की सामने आई सर्वाधिक शिकायतें

     

सतना. कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में हुई जनसुनवाई में इस बार सर्वाधिक शिकायत पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की सामने आई। इस दौरान कलेक्टर ने पीएम आवास योजना के प्रभारी अधिकारी को अगली बार से जनसुनवाई में मौजूद रहने के निर्देश दिए। जनसुनवाई के दौरान विधायक अमरपाटन रामखेलामन पटेल भी पहुंचे। उन्होंने कलेक्टर को स्कूल उन्नय का मामला देते हुए कार्रवाई की अपेक्षा की।
परियोजना अधिकारी ने मांगे 40 हजार

जनसुनवाई में अपने बच्चे को गोद में लेकर पहुंची एक महिला ने कलेक्टर को बताया कि महिला एवं बाल विकास विभाग के परियोजना अधिकारी ने 40 हजार रुपए नौकरी के लिए मांगे है। नहीं देने पर उसका चयन नहीं किया जा रहा है। इस पर कलेक्टर ने जिला अधिकारी सौरभ सिंह को इस मामले की जांच करने कहा।
40 शिकायतें नतीजा शिफर

जनसुनवाई में एक वकील पहुंचे और कहा कि नागौद क्षेत्र के उपयंत्री अनिल पाण्डेय की अब तक 40 शिकायतें कर चुके हैं। अपने साथ लाए प्रमाणित दस्तावेज दिखाते हुए कहा कि इसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। अब वह आम जनता को ही फंसाने की धमकी दे रहा है। कलेक्टर ने इस मामले की जांच के निर्देश डिप्टी कलेक्टर संस्कृति शर्मा को कहा।
खुद बदल लिया सरकारी दस्तावेज

एक शिकायतकर्ता मझगवां से आया। उसने बताया कि एक व्यक्ति ने खुद फर्जी सीमांकन के दस्तावेज तैयार कर लिये हैं। तहसीलदार ने एफआईआर के निर्देश दिए हैं लेकिन पुलिस कुछ नहीं कर रही है। सुन्दरलाल त्रिपाठी पर धोखाधड़ी कर सरकारी अभिलेख में हेरफेर के आरोप लगाए। देवमऊ दलदल का एक मामला आया जिसमें निर्मल मिश्रा ने अपने परिवार के कुछ जनों द्वारा आम रास्ता बाधित करने की शिकायत की। कलेक्टर ने तहसीलदार को मौका मुआयना कर जिसका भी अवैध कब्जा हो उसे तोडऩे के निर्देश दिए गए।
पटवारियों के तबादलों से बख्श दो

प्रभारी मंत्री की अनुशंसा लेकर एक सरपंच जनसुनवाई में पहुंचे और अपने यहां के चार-चार पटवारी हटाने का आवेदन सौंपा। कलेक्टर ने कहा कि आप लोग अपना काम करें। पटवारियों के मामले में हमें और प्रभारी मंत्री को बख्श दें। बिजली विभाग संबंधी शिकायत का निराकरण करने संबंधित अधिकारी को निर्देश दिए। इस दौरान आम रास्ता बंद करने, जमीन का सीमांकन कराने, गरीबी रेखा एवं अति गरीबी रेखा में नाम जोडऩे, खाद्यान पात्रता पर्ची, पीएम आवास, पेंशन आदि की शिकायतें प्राप्त की गईं।

Published On:
Aug, 14 2019 01:56 AM IST

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