यह थे विभाग के निर्देश
खाद्य विभाग ने प्रस्ताव के बाद कहा था कि प्रक्रिया को सफल बनाने के लिए सभी राशन दुकान संचालकों के लिए एंड्रायड मोबाइल लेना अनिवार्य होगा। इस मोबाइल में वह ऐप डाउनलोड किया जाएगा जिसके माध्यम से संचालक अपना पूरा लेखा-जोखा विभाग तक पहुंचाएंगे। इस ऐप में कुल कितने हितग्राही हैं, कितनों को राशन दिया जा चुका है और कितने शेष रह गए हैं यह पूरी जानकारी बड़ी आसानी से उपलब्ध हो सकेगी। वहीं पीओएस मशीन का लोड भी कम होगा। जिससे हितग्राहियों को तो समय से राशन मिलेगा ही साथ ही दुकान संचालक की भी समस्याएं कम होंगी।
यह था प्लान
खाद्य विभाग के अनुसार मोबाइल फोन खरीदने व प्रक्रिया के तहत खर्च होने वाले नेट पर होने वाले व्यय की जिम्मेदारी दुकान संचालक को दी गई थी। राशन दुकान संचालकों के द्वारा लिया गया मोबाइल व सिम का नंबर विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करके ही वह प्रक्रिया में शामिल हो सकेगा। यह भी निर्देश जारी किए गए थे कि दुकान संचालक न तो अपना मोबाइल फोन बदल सकेगा और न ही मोबाइल नंबर। यदि मोबाइल फोन या सिम नंबर बदलना है तो इसके लिए विभाग की अनुमति लेना अनिवार्य होगा।
