20 प्रतिशत कम की है और पंजीयन शुल्क 0.8 से बढ़ाकर 3 प्रतिशत कर दिया
कलेक्टर गाईडलाइन में 20 प्रतिशत कम की है और पंजीयन शुल्क को 0.8 प्रतिशत से बढ़ाकर 3 प्रतिशत कर दिया। रियल स्टेट सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने पूरे राज्य में गाइडलाईन दर को एक ही निर्णय में 20 प्रतिशत कम कर दिया, परंतु इस कमी के बावजूद आवश्यक परिवर्तन कर यह सुनिश्चित किया गया है कि, शासन के राजस्व में कोई कमी न आए, यह जनता के साथ छलावा है, वाहवाही लूटने का एक माध्यम है। अपने वचन पत्र में इस बात की घोषणा की थी कि, महिलाओं को 5 एकड़ तक कृषि भूमि पर पंजीयन 3 प्रतिशत लगेगा। लेकिन इसका पालन नहीं हुआ। अभी भी 6.50 प्रतिशत से अधिक दर पर महिलाओं को पंजीयन शुल्क देना पड़ रहा है। विधायक ने लोक सेवा केन्द्र की तरह पंजीयन सुविधा केंद्र खोले जाने का सुझाव दिया ताकि लोगों को पंजीयन संबधी जानकारी उपलब्ध हो सके।
बीएलसी योजना एवं सिटी फॉरेस्ट योजना का मुद्दा
विधायक जैन ने बीएलसी योजना का मामला उठाते हुए पूछा कि, नगर में अब तक कितने हितग्राहियों को आवास निर्माण के लिए राशि का भुगतान किया गया है, शेष किस्तों का भुगतान कब तक होगप तथा नई सूची के हितग्राहियों के प्रकरण कब तक स्वीकृति कर भुगतान किया जाएगा। नगरीय विकास एवं आवास मंत्री जयवद्र्धन सिंह ने बताया कि, अब तक योजनांतर्गत स्वीकृत 4423 हितग्राहियों को प्रथम किस्तों का भुगतान कर दिया गया है तथा शेष तीन किस्तों का भुगतान, निर्माण के निर्धारित स्तर अनुसार किया जा रहा है। नई सूची में 816 हितग्राहियों की जियो टेगिंग तथा भुगतान की कार्रवाई चल रही है, 3337 पात्र हितग्राहियों की सूची कलेक्टर को भेजी जा रही है। अनुमोदन के बाद किस्तों का भुगतान किया जाएगा। विधायक ने सागर में सिटी फॉरेस्ट के सौन्दर्यीकरण कराए जाने के लिए राशि की मांग की।
