बैठक में सभी प्रतिकुलपतियों एवं परीक्षा-नियंत्रकों को सभी बीएड परीक्षाओं के लंबित परिणाम 31 मार्च 2019 के पूर्व प्रकाशित करने के लिए भी निदेश दिए गए। प्रतिकुलपतियों को कहा गया कि ‘मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना’ के तहत आवंटन की मांग करते समय छात्राओं के नाम एवं उनके बैंक खाते की पासबुक की छायाप्रति हर हाल में संलग्न कर शिक्षा विभाग को शीघ्र उपलब्ध करा दिए जाए। राज्य सरकार की 25 अप्रैल 2018 के बाद स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण होने पर सभी छात्राओं को 25 हजार रुपए राज्य सरकार द्वारा प्रदान किए जाने की योजना है।
बैठक में यह निर्णय लिया गया कि बीएसईआईडीएस द्वारा विभिन्न महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों के प्राचार्यों या विभागाध्यक्षों से प्रमाण-पत्र मिलने के बाद ही बायोमैट्रिक उपस्थिति व्यवस्था के संयंत्र-संस्थापन से संबंधित कार्य एजेन्सी को राशि का भुगतान किया जायेगा। इस आदेश की अवहेलना को अनियमितता माना जाएगा। सभी प्रतिकुलपतियों को कहा गया है कि ‘गेस्ट टीचर्स’ की नियुक्ति के क्रम में प्रमंडलीय आयुक्त कार्यालय या सामान्य प्रशासन विभाग के माध्यम से ‘रोस्टर क्लीयरेंस’ अनिवार्य रूप से प्राप्त कर लिया जाना चाहिए।
शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव आर. के. महाजन ने सभी प्रतिकुलपतियों को निदेशित किया कि वे ‘नैक प्रत्ययन’ की तैयारी के लिए धनराशि की मांग करते समय तर्कसंगत प्रस्ताव शिक्षा विभाग को भेजें, जिससे अकादमिक आधारभूत संरचना का विकास सुनिश्चित हो सके। उन्होंने आश्वस्त किया कि प्रयोगशाला एवं पुस्तकालयों के लिए अपेक्षित आवंटन सभी विश्वविद्यालयों को 31 जनवरी 2019 के पहले अवश्य उपलब्ध करा दिये जाएंगे।
उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय प्रबंधन सूचना प्रणाली (यूएमआईएस) से संबंधित दस लाख रुपये का आवंटन भी विश्वविद्यालयों को शीघ्र उपलब्ध करा दिये जाएंगे। सभी प्रतिकुलपतियों को कहा गया है कि विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में अध्ययनरत छात्राओं की शिक्षण-शुल्क माफी के राज्य सरकार के निर्णय के आलोक में महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों को हो रही वित्तीय कठिनाइयों के मद्देनजर यथाशीघ्र शिक्षा विभाग से आवंटन की मांग विश्वविद्यालय करें।
महाजन ने कहा कि अनुरोध प्राप्त होते ही राज्य सरकार विश्वविद्यालयों को अपेक्षित आवंटन उपलब्ध करा देगी। बैठक में राज्यपाल के प्रधान सचिव विवेक सिंह ने सभी परीक्षा-नियंत्रकों को कहा कि परीक्षा कैलेंडर के अनुपालन को लेकर राज्यपाल अत्यन्त गंभीर हैं। इसलिए, किसी भी परिस्थिति में इसके अनुपालन में शिथिलता बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
