स्वास्थ्य मंत्री ने शुक्रवार को रांची स्थित सूचना भवन में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में बताया कि आयुष्मान भारत योजना के तहत केंद्र सरकार की सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण के तहत राज्य के 25 लाख परिवारों को आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का लाभ मिलना था, लेकिन राज्य सरकार ने इस योजना का लाभ खाद्य सुरक्षा कानून सेलाभाविंत होने वाले सभी परिवारों को देने का निर्णय लिया, इस कारण यह संख्या 32 लाख बढ़ गयी, अब 57 लाख परिवारों को इस योजना लाभ मिलेगा। इसमें से 25 लाख परिवारों के स्वास्थ्य बीमा पर केंद्र और राज्य सरकार की ओर से 60ः40 अनुपात में राशि खर्च की जाएगी, जबकि अन्य 32 लाख परिवारों पर होने वाले खर्च का वहन राज्य सरकार की ओर से किया जाएगा। इस पर करीब 600 करोड़ रुपये का सलाना अतिरिक्त वित्तीय भार राज्य सरकार पर बनेगा।
उन्होंने बताया कि राज्य में रहने वाले 57लाख परिवारों को स्वास्थ्य बीमा का लाभ मिलने लगेगा, शेष बचे 11 लाख परिवारों को भी बीमा का लाभ दिलाने को लेकर मुख्यमंत्री विचार-विमर्श में जुटे है। इस मौके पर स्वास्थ्य विभाग की प्रधान सचिव निधि खरे ने बताया कि आयुष्मान भारत योजना को लेकर राज्य के 90 फीसदी अस्पतालों को सूचीबद्ध किया जा चुका है, इसके अलावा निजी अस्पतालों की ओर से भी सूचीबद्ध होने के लिए आवेदन दिया गया है। राज्य के 603 सरकारी व निजी अस्पतालों की ओर से सूचीबद्ध होने को लेकर आवेदन प्राप्त हुआ है।
उन्होंने कहा कि इस योजना के बाद लोगों की यह धारणा टूट जाएगी कि सरकारी अस्पतालों के बजाय निजी अस्पतालों में ज्यादा खर्च होता है, प्रतिस्पर्द्धा से सरकारी अस्पतालों में भी कार्य पद्धति में सुधार आएगा। इससे पहले स्वास्थ्यम मंत्री की उपस्थिति में आयुष्मान भारत के तहत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के कार्यान्वयन को लेकर झारखंड राज्य आरोग्य सोसाइटी और नेशनल इंश्योरेंस कंपनी के बीच एमओयू किया किया गया।
