मुंडा ने बताया कि आवास योजना में वेरिफिकेशन का काम मुखिया द्वारा ही किया जाता है इस कारण गड़बड़ी होने पर मुखिया के खिलाफ भी प्राथमिकी दर्ज की जाती है। उन्होंने बताया कि पूरे मामले में वृहद जांच की जाएगी और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
उन्होंने कहा कि वर्ष 2011 के सामाजिक आर्थिक जनगणना के आधार पर प्रधानमंत्री आवास देने को लेकर प्रतीक्षा सूची तैयार की जाती है और पूरी पारदर्शिता बरती जा रही है। झारखंड विकास मोर्चा के प्रदीप यादव ने राज्य के अन्य हिस्सों में भी इसकी हो रही गड़बड़ियों का जिक्र किया गया जबकि भाजपा के राधा कृष्ण किशोर ने पारदर्शिता के साथ कार्रवाई की मांग की गई। भाजपा के ही सत्येंद्र नाथ तिवारी ने अपने विधानसभा क्षेत्र में हुई गड़बड़ी का एक मामला उठाया।
