दरअसल 3 वर्षों से रामपुर प्राधिकरण ऑफिस से 3 किलोमीटर की दूरी पर तीन मंजिला इमारत बन रही है। जिसे लेकर कुछ दिन पहले ही कांग्रेस नेता फैसल लाला के साथ शहजादी बेगम नामक महिला ने जिलाधिकारी से शिकायत दर्ज कराई थी कि जिसमें कहा था कि पहले यहां उनका घर था, लेकिन सपा शासन काल में लोगों को जबरन घरों से निकालकर कब्जा कर लिया गया। उन्होंने दोबारा अपनी जमीन पर कब्जा दिलाने की मांग की थी।
हालाकि सिर्फ बीजेपी सरकार में ही नहीं बल्कि सपा सरकार में भी रामपुर पब्लिक स्कूल को ध्वस्त करने के आदेश दिए जा चुके हैं। प्राधिकरण सचिव बैजनाथ ने बताया कि प्राधिकरण की ओर से 14 सितंबर 2016 को नोटिस जारी किया गया था। तब उन्होंने मौके पर नोटिस लेने से मना कर दिया गया। जिसके बाद उसे वहीं दीवार चस्पा कर दी गई। इसके बाद भी जब कोई जवाब नहीं आया तो नोटिस जारी कर दिसंबर 2016 को ध्वस्तीकरण का आदेश दे दिया गया। जिसमें 15 दिन के अंदर निर्माण को स्वयं हटाकर प्राधिकरण को सूचित करने के निर्देश दिए गए, लेकिन अनाधिकृत निर्माण जस का तस है।
वहीं अब नोटिस में कहा है कि अंतिम रूप से सूचित किया जाता है कि मौके पर किए जा रहे कार्य को तत्काल बंद कराकर ध्वस्तीकरण आदेश का क्रियान्वयन कराकर प्राधिकरण को सूचित करें। अन्यथा प्राधिकरण द्वारा ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी।
