पुलिस विभाग ने पहले ही शुरू की भर्ती
पुलिस बल में ट्रांसजेंडर्स को शामिल करने वाला छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य है। लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने पुलिस बल में ट्रांसजेंडर को भर्ती करने का फैसला किया था। पिछले दिनों भर्ती प्रक्रिया के तहत रायपुर के पुलिस परेड ग्राउंड में कुल 800 मीटर की दौड़ हुई। इसके लिए 3 मिनट 20 सेकंड का समय दिया गया था। 10 ट्रांसजेंडर का चयन भी हो गया।
सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर सामान्य प्रशासन विभाग ने तृतीय ***** को सरकारी नौकरी में स्थान देने के लिए 2014 में सभी विभागों को परिपत्र जारी किया था। 2016 में फिर इसका रिमाइंडर जारी किया। अब सरकार गंभीर हुई, तो पुलिस विभाग ने इसे संज्ञान में लेते हुए सिपाही भर्ती में तृतीय ***** का विकल्प देने की घोषणा की, चूंकि अन्य विभाग भी इसे अपनाने जा रहे हैं, तो इसके लिए राज्य सलाहकार की नियुक्ति की जा रही है।
अस्थायी नौकरी, मिलेंगे 25 हजार रुपए
राज्य सलाहकार के पद हेतु ट्रांसजेंडर को एमबीए, एमएसडब्ल्यू या फिर लोकप्रशासन, लोकनीति, ग्रामीण प्रबंधन, ग्रामीण विकास में स्नातक होना जरूरी है। इसके अलावा उसे ट्रांसजेंडर के कल्याणार्थ कामकाज में दो वर्ष का अनुभव भी होना चाहिए। इस भर्ती में जो चौंकाने वाला तथ्य है, वो यह है कि नियुक्ति अस्थायी होगी। किसी भी वक्त ऐसे राज्य सलाहकार को पदमुक्त किया जा सकता है, जबकि यह नियुक्ति ही ट्रांसजेंडर समुदाय के सशक्तिकरण के लिए की जा रही है। उसे केवल 25 हजार रुपए बतौर वेतन दिए जाएंगे, जबकि समाज कल्याण विभाग द्वारा इसी पद के लिए 40 हजार रुपए दिए जाते हैं।
राज्य सलाहकार के पद हेतु ट्रांसजेंडर को एमबीए, एमएसडब्ल्यू या फिर लोकप्रशासन, लोकनीति, ग्रामीण प्रबंधन, ग्रामीण विकास में स्नातक होना जरूरी है। इसके अलावा उसे ट्रांसजेंडर के कल्याणार्थ कामकाज में दो वर्ष का अनुभव भी होना चाहिए। इस भर्ती में जो चौंकाने वाला तथ्य है, वो यह है कि नियुक्ति अस्थायी होगी। किसी भी वक्त ऐसे राज्य सलाहकार को पदमुक्त किया जा सकता है, जबकि यह नियुक्ति ही ट्रांसजेंडर समुदाय के सशक्तिकरण के लिए की जा रही है। उसे केवल 25 हजार रुपए बतौर वेतन दिए जाएंगे, जबकि समाज कल्याण विभाग द्वारा इसी पद के लिए 40 हजार रुपए दिए जाते हैं।
