उन्न्होंने सख्त निर्देश दिए है कि आधार सीडिंग, ओडीएफ प्लस व स्टार रेटिंग से संबंधित दस्तावेज हर हाल में 29 अक्टूबर तक सूडा में भेजना सुनिश्चित करें। साथ ही जनवरी 2018 से सीएंडडी वेस्ट के तहत जुर्माने के रूप में वसूली राशि का विवरण माहवार व वार्डवार उपलब्ध करवाने को कहा है।
दरअसल, इन दिनों विधानसभा चुनाव कराने की तैयारी जोरों पर चल रही है। चुनाव ड्यूटी में निगम के ज्यादातर अधिकारी और कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई है। इस कारण से निगम में प्रशासनिक कार्य सहित स्वच्छता रैकिंग की तैयारी पर भी असर पड़ रहा है।
चाहे वह दस्तावेज तैयार करने के मामले में हो या फिर फील्ड में सफाई व्यवस्था का मामला हो। आए दिन किसी इलाके में नाली सफाई नहीं होने तो किसी जगह पर सडक़ पर कचरा फैलने की शिकायतें आती रही है। अधिकारियों ने अब रामकी पर भी ठीकरा फोडऩा शुरू कर दिया है। क्योंक रामकी ने अभी तक शत-प्रतिशत डोर-टू-डोर कचरा कलेक्शन शुरू नहीं किया है। जबकि निगम प्रशासन द्वारा रामकी को सभी वार्डों में डोर-टू-डोर कचरा कलेक्शन और परिवहन का जिम्मा सौंपे एक माह से अधिक हो गए है। फिर भी सभी वार्डों में 50 प्रतिशत ही डोर-टू-डोर कचरा कलेक्शन ही हो पा रहा है।
आधार सीडिंग के ये कार्य अधूरे
निजी शौचालयों और बिना आधार वाले निर्मित शौचालयों की सूची नहीं बनी। ओडीएफ प्लस एवं स्टार रेटिंग स्कूलों एसएचजी, आंगनबाड़ी, सिटीजन, रिप्रेजेंटेटिव, रेसीडेंट वेलफेयर एसोशिएशन, बल्क वेस्ट जनरेटर्स एवं अन्य संस्थाओं की सूची अधूरी।
सफाई कार्यों में लगे सफाई वाहनों की जीपीएस टे्रकिंग रिपोर्ट एवं प्रतिदिन चलने वाले दूरी एवं दी गई डीजल की मात्रा अनुसार एवरेज की सूची नहीं बनी। सफाई कार्य में लगे संसाधनों की जानकारी जैसे- लोडर, डम्पर, टिप्पर, टाटा एस, हाथ रिक्शा, ठेला, टै्रक्टर ट्राली आदि।
कचरा फेंकने एवं खुले में शौच करने पर कार्रवाई का विवरण। आवासीय एवं वाणिज्यिक क्षेत्रों में राजपत्र में दर्शाए अनुसार यूजर चार्ज की वसूली की अलग-अलग जानकारी । वाणिज्यिक क्षेत्रों में दो बार सफाई एवं निष्पादन में कार्य योजना में लगाए गए कर्मचारियों की संख्या नाम सहित स्थल विवरण । वाणिज्यिक एवं अन्य क्षेत्रों में लगे ट्वीन बिन्स की सफाई का लॉग बुक। वाणिज्यिक क्षेत्र में अतिरिक्त लगने वाले डस्टबीन का स्थल चयन की सूची।
नगर निगम के आयुक्त रजत बंसल ने बताया कि स्वच्छता सर्वेक्षण 2019 की तैयारी में किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सभी जोन कमिश्नरों को आधार सीडिंग और अन्य दस्तावेजों की रिपोर्ट तत्काल बनाकर मुख्यालय में भेजने को कहा है।
