सिंहदेव ने कहा कि बीमा की सबसे महंगी दर 1100 रुपए है। इसमें 60 प्रतिशत माने 660 रुपए केंद्र सरकार देती है, शेष 440 रुपए राज्य को देना होता है। यानी कि बीमा कंपनी को 100 करोड़ रुपए से अधिक राज्य सरकार दे रही है। लेकिन अस्पतालों को इलाज के एवज में पैसा नहीं मिलता। ऐसे में वह स्मार्टकार्ड से इलाज करने से मना कर देता है। सिंहदेव ने कहा कि इतनी राशि में राज्य सरकार बेहतर व्यवस्था कर सकती है।
सिकलसेल का इलाज मुफ्त
स्वास्थ्य मंत्री सिंहदेव ने कहा कि प्रदेश में अब सिकलसेल के मरीजों का इलाज मुफ्त होगा। सरकार आने-जाने से लेकर दवा, खून और सभी तरह की सुविधाएं उपलब्ध कराएगी। उन्होंने कहा कि अभी तक जिला चिकित्सालयों में ही इसके इलाज की व्यवस्था है। हमारी कोशिश है कि सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर इसके इलाज की सुविधा हो। दवाएं सीएचसी से मिलें चलेगा, लेकिन बीमारी की जांच पीएचसी स्तर पर ही होनी चाहिए। स्कूलों में भी जांच होगी।
स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव ने कहा, जितनी राशि बीमा कंपनियों को, उतने में राज्य सरकार कर सकती है बेहतर इंतजाम।
