यह नोटिस पीडब्ल्यूडी के ईई को इतनी नागवार गुजरी की उन्होंने नोटिसी का जवाब तो दिया ही नहीं साथ ही ठेकेदार को और खुली छूट दे दी है। इससे अब ठेकेदार वन क्षेत्र की मिट्टी मिट्टी को खोदकर धड़ल्ले से फिल कर रहा है। इससे साफ है कि कहीं न कहीं या तो वन विभाग के अधिकारी इस मामले में ढील दे रहे हैं, या फिर ठेकेदार के दबाव के आगे वह बोलना नहीं चाह रहे हैं।
विदीत हो कि रायगढ़ से हमीरपुर तक करीब २३ किलोमीटर की सड़क के चौड़ीकरण का काम किया जा रहा है। इसमें कई जगह राजस्व की तो कई जगह छोटे-बड़े झाड़ के जंगल अर्थात वन विभाग का एरिया आ रहा है। इसमें करीब २३०० पेड़ों की कटाई करने के लिए वन विभाग से अनुमति मांगी गई थी। अभी अनुमति पीडब्लयूडी द्वारा आधी अधूरी प्रक्रिया किए जाने के कारण अधर में लटकी है। अनुमति मिलने में देर होने के चलते पीडब्लयूडी के अधिकारियों ने प्रक्रिया पूरी होने से पहले ही पेड़ों की कटाई कर सड़क निर्माण का काम शुरू करा दिया। जब इसकी शिकायत वन विभाग के सीसीएफ से हुई तो वन विभाग के अधिकारियों की नींद टूटी और वन अमला हरकत में आया।
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सेहत नमकीन फैक्ट्री में चोरी करने वाले पांच में से चार आरोपी गिरफ्तार जांच में वन विभाग के अधिकारियों ने पाया कि सड़क निर्माण करने वाले ठेकेदार ने वन क्षेत्र के करीब ३०-४० पेड़ों को काट दिया है। इस पर कार्रवाई करते हुए मुंशी वास्ते ठेकेदार के नाम से पीओआर काटा गया लेकनि दोबारा न तो वन विभाग के अधिकारी मौके पर झांकने गए औ न ही इसमें आगे कार्रवाई की गई। इसे लेकर वन विभाग ने पीडब्लयूडी के ईई के नाम नोटिस जारी किया था, लेकिन उन्होंने अभी तक नोटिस का कोई जवाब देना उचित नहीं समझा है।कार्रवाई में विभाग दिखा रहा भेद-भाव
पेड़ कटने की सूचना मिलते ही वन विभाग के अधिकारी कार्रवाई करते हैं, लेकिन इस मामले में सीसीएफ से शिकायत के बाद भी कार्रवाई के नाम पर खानापूर्ति की गई है। अधिकारी कार्रवाई में भेद-भाव कर रहे हैं।
