ट्रिपल तलाक अध्यादेश को मोदी कैबिनेट की मंजूरी, दो सत्र से राज्‍यसभा में नहीं हो पा रहा था पास

एक साथ तीन बार तलाक बोलकर रिश्ता खत्म करना अब कानूनन अपराध होगा, राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद छह महीने तक प्रभावी रहेगा अध्यादेश।

नई दिल्‍ली। नरेंद्र मोदी सरकार की कैबिनेट ने आज तीन तलाक से संबंधित अध्यादेश को पास कर दिया। यह अध्‍यादेश आगामी छह महीने तक प्रभावी रहेगा। उसके बाद सरकार को या तो इसे बिल के तौर पर संसद से पास करवाना होगा या दोबारा अध्यादेश लाना होगा। कैबिनेट के इस फैसले को मोदी सरकार का एक बड़ा निर्णय माना जा रहा है। राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद अध्यादेश कानून बन जाएगा। बता दें कि तीन तलाक बिल लोकसभा में पारित होने के बाद दो सत्र से राज्यसभा में पास नहीं हो पाया था। कांग्रेस समेत अन्य विपक्षी दलों के विरोध के बाद संशोधित बिल को केंद्र सरकार ने संसद के पिछले सत्र में संसद में पेश किया था, लेकिन इस बिल को विपक्षी दलों ने इस बिल को राज्‍यसभा से पास नहीं होने दिया था।

कांग्रेस पर बिल का लटकाने का आरोप
इस मामले में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लगातार कांग्रेस पर तीन तलाक बिल को अटकाने का आरोप लगाया जा रहा था। पीएम नरेंद्र मोदी और भाजपा के राष्‍ट्रीय अध्‍यक्ष अमित शाह कांग्रेस पर इस बिल को लेकर कई बार निशाना साध चुके हैं। पीएम मोदी सार्वजनिक तौर पर बिना नाम लिए कांग्रेस पर बिल को अटकाने का आरोप लगा चुके हैं। एक सभा में उन्होंने कहा था कि कांग्रेस नहीं चाहती कि मुस्लिम महिलाओं को बराबरी का हक मिले। 15 अगस्‍त को लालकिले के प्राचीर से अपने भाषण में भी उन्होंने यह मुदृदा उठाया था। आपको बता दें कि नए बिल में तीन तलाक (तलाक-ए-बिद्दत) के मामले को गैर जमानती अपराध माना गया है। साथ ही संशोधन के हिसाब से अब मजिस्ट्रेट को जमानत देने का अधिकार होगा।

तीन तलाक बिल में खास बात
ट्रायल से पहले पीड़िता का पक्ष सुनकर मजिस्ट्रेट दे सकता है आरोपी को जमानत। पीड़िता, परिजन और खून के रिश्तेदार ही एफआईआर दर्ज करा सकते हैं। मजिस्ट्रेट को पति-पत्नी के बीच समझौता कराकर शादी बरकरार रखने का अधिकार होगा। एक बार में तीन तलाक बिल की पीड़ित महिला मुआवजे की हकदार माना गया है। इस बिल को लेकर मोदी सरकार काफी आक्रामक रही है।

तीन तलाक को राजनीतिक फुटबॉल बनाना चाहती है सरकार: कांग्रेस
तीन तलाक पर अध्यादेश को मंजूरी देने के केंद्रीय कैबिनेट के फैसले पर कांग्रेस ने कड़ा हमला बोला है। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाल ने कहा, भाजपा इस मसले को रानजीतिक फुटबॉल की तरह इस्तेमाल कर रही है। उन्होंने कहा सरकार यह नहीं चाहती कि मुस्लिम महिलाओं को न्याय मिले बल्कि वह इसके जरिए अपने राजनीतिक हित साध रही है। गौरतलब है कि तीन तलाक बिल राज्यसभा में दो सत्र से लंबित पड़ा हुआ है। कांग्रेस और अन्य दलों ने इस पर अपना विरोध कर उसे राज्यसभा में पास होने से रोक दिया है।