महबूबा मुफ्ती का मोदी सरकार पर आरोप: ‘तीन तलाक बिल देकर भाजपा हमारे घरों में घुस रही, होंगी आर्थिक समस्याएं’

सोमवार को संसद के ऊपरी सदन राज्य सभा (Rajya Sabha) में तीन तलाक बिल पेश किया जाना है।

नई दिल्ली। तीन तलाक (तलाक-ए-बिद्दत) बिल पर सियासी घमासान जारी है। सोमवार को संसद के ऊपरी सदन राज्य सभा (Rajya Sabha) में तीन तलाक बिल पेश किया जाना है। इस बीच जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती (Mehbooba Mufti) ने मोदी सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा है कि तीन तलाक बिल देकर भारतीय जनता पार्टी हमारे घरों में घुसना चाहती है, इससे और आर्थिक समस्याएं होंगी। पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (PDP) की मुखिया महबूबा मुफ्ती के अनुसार, ” तीन तलाक बिल (Triple Talaq Bill) लाकर, वो (BJP) हमारे घरों में घुस रही है, यह हमारे परिवार की जिंदगी को परेशान करेगा। इससे महिलाओं (Muslim Women) और पुरुषों को आर्थिक रूप से अधिक समस्याएं होंगी। आगे उन्होंने कहा कि मैं शादी टूटने से गुजरी हूं और मुझे लगता है कि शादी टूटने के बाद महिलाएं की सबसे बड़ी चुनौती आर्थिक रूप से सामना करने की होती है। जब हम मुसलमानों को आरक्षण की बात करती है तो भाजपा धार्मिक आधार के खारिज कर देती है, लेकिन जब इस तरह के कानून बनाने की बात आती है तो वे संसद में भाग जाते हैं”।

सरकार के सामने राज्यसभा में बिल पास कराने की चुनौती
तीन तलाक बिल लोकसभा में पास हो गया है, लेकिन सरकार के सामने चुनौती है कि इसे राज्यसभा में पास कराए। राज्यसभा में विपक्ष के पास बहुमत है यही कारण है कि मोदी सरकार के लिए यहां बड़ी मुश्किल है। पहले ही विपक्ष ने एकजुट होकर राज्यसभा के सभापति वेंकैया नायडू को चिट्ठी लिखकर इस बिल को सिलेक्ट कमिटी में भेजने की मांग की है। वहीं आज सुबह विपक्ष के नेता गुलाम नबी आजाद के चेंबर में लगभग सभी विपक्षी दलों ने बैठक कर रणनीति बनाई और इस मुद्दे पर सरकार को मात देने का फैसला किया है। कांग्रेस (Congress) सहित 11 अन्य पार्टियों ने प्रवर समिति को भेजने की मांग पर हस्ताक्षर किए हैं। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Modi) और भाजपा अध्यक्ष अमित शाह (Amit Shah) ने भी इस मुद्दे पर बैठक की। सरकार बिल को पास कराने की पूरी कोशिश कर रही है लेकिन सरकार के लिए मुश्किलें काफी बढ़ गई है क्योंकि उसके सहयोगी दल जनता दल यूनाइटेड ने भी संकेत दिए हैं कि वे वोटिंग के दौरान सदन से वॉकआउट कर सकता है जबकि सरकार का कई मुद्दों पर साथ देने वाली एआईडीएमके भी इस मुद्दे पर सरकार के साथ नहीं दिख रही है लोकसभा में जब यह बिल पास किया गया था तो एआईडीएमके ने सदन से वॉकआउट किया था अब देखना है कि सरकार इस मुद्दे से कैसे निपटेंगी।