scriptसिब्बल का बड़ा खुलासा, कहा- ‘लोया केस में फिक्स था पीआईएल’ | Kapil Sibal's big disclosure, said - 'PIL was fix in the loya case' | Patrika News

सिब्बल का बड़ा खुलासा, कहा- ‘लोया केस में फिक्स था पीआईएल’

Published: Apr 26, 2018 03:22:08 pm

Submitted by:

Shivani Singh

जज लोया की मौत पर कांग्रेस ने नया खुलासा किया है। कपील सिब्बल के अनुसार इस केस में पीआईएल फिक्स था।

kail sibal

नई दिल्ली। कांग्रेस ने जज लोया की मौत से जुड़े कुछ खुलासे किए हैं। गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस नेता और वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि जज लोया केस में जिसने पीआईएल दायर की गई थी, वह आरआसएस से जुड़ा व्यक्ति था।

पीआईएल के पीछे राजनीति

सिब्बल ने कहा कि यह मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच सके इसके लिए यह सब किया गया था। वहीं, पीआइएल दायर करने पर सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने सही कहा था कि पीआईएल के पीछे राजनीतिक मकसद था।

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नागपूर में रहता है पीआईएल डालने वाला

कांग्रेस नेता में प्रेस कॉन्फ्रेंस में आगे कहा, ‘हमें दुख है कि इस मामले में कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हुई और पीआइएल दाखिल की गई।’ उन्होंने बताया कि जिस व्यक्ति ने कोर्ट में पीआईएल डाली थी उसका नाम सूरज लोलगे था। सूरज नागपुर में रहता है। वहीं, सिब्बल ने आरोप लगाते हुए कहा कि सूरज भाजपा और आरएसएस का करीबी है। सूरज ने सिविक चुनाव के लिए भाजपा से टिकट भी मांगा था।

न्यायपालिका खतरे में है

प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट के नए न्यायाधीश के रूप में मुख्य न्यायाधीश के.एम. जोसेफ के नाम को मिली मंजूरी पर भी सवाल उठा। कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने कहा कि हम लगातार कह रहे हैं कि न्यायपालिका खतरे में है। बता दें कि के.एम जोसेफ उत्तराखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं।

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कोलेजियम की सिफारिशों को नजरअंदाज

सिब्बल ने आगे कहा कि कानून के तहत सुप्रीम कोर्ट का कोलेजियम जो कहता है वही होता है, लेकिन सरकार इससे अलग है। सरकार चाहती है कि अगर उनके मन मुताबिक नहीं हुआ तो कोलेजियम की सिफारिशों को नजरअंदाज किया जाएगा और सरकार उसे मंजूरी नहीं देगी।

भाजपा पर हमला

कांग्रेस नेता ने भाजपा पर हमला बोलते हुए कहा, ‘बीजेपी कहते हैं कि देश बदल रहा है, लेकिन हम कहते हैं कि देश बदल चुका है।’ उन्होंने कहा कि आज सरकार न्यायपालिका के साथ जो बर्ताव कर रही है, वह पूरा देश जानता है। सरकार की मंशा साफ है कि वह जस्टिस जोसेफ को जज नहीं बनने देंगे।

 

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