नोटबंदी : 28 नवंबर को आक्रोश दिवस मनाएगा विपक्ष

सुरजेवाला ने कहा कि सभी दल इस मुद्दे पर एक हैं और जन आक्रोश दिवस सभी अपने अपने तरीके से मनाएंगे

नई दिल्ली। सभी विपक्षी दल नोटबंदी के खिलाफ अपनी लड़ाई को तेज करने और इससे परेशान जनता को लामबंद करने के लिए 28 नवंबर को देशभर में ‘जन आक्रोश दिवस’ मनाएंगे। कांग्रेस, वाम दल, तृणमूल कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, जनता दल यू, आम आदमी पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, अन्नाद्रमुक समेत सभी प्रमुख दल अपने अपने स्तर पर राज्यों में धरना प्रदर्शन, रैलियां आयोजित कर जन आक्रोश दिवस मनाएंगे।

कांग्रेस संचार विभाग के प्रमुख रणदीप सिंह सुरजेवाला ने बुधवार को आयोजित विशेष संवाददाता सम्मेलन में कहा कि पार्टी जिला मुख्यालयों एवं ब्लॉक स्तर पर विरोध दिवस मनाएगी। इस दौरान रैली निकाली जाएगी, जन सभाएं होंगी और मार्च निकाले जाएंगे ताकि मोदी सरकार का असली चेहरा जनता के सामने लाया जा सके। इस निर्णय का सबसे बुरा असर जन सामान्य पर पड़ा है, लेकिन सत्ता के अहंकार में डूबी सरकार को इसकी परवाह ही नहीं है। सरकार में शामिल लोगों जमीनी स्तर पर लोगों की समस्याओं को देखते हुए कोई निर्णय नहीं ले रही है।

सुरजेवाला ने कहा कि त्राहि माम कर रही जनता की बात कहने के लिए सरकार जरूरी कदम उठाए इसके लिए सरकार पर दबाव बनाने के वास्ते विपक्ष ने एकजुट होकर जन आक्रोश दिवस मनाने का निर्णय लिया है। उनका कहना था विपक्षी दलों में मतभेद या वैचारिक भेद हैं, लेकिन नोटबंदी पर आम जनता को हो रही पीड़ा को लेकर वह एकमत हैं और 28 नवंबर को देशभर में जन आक्रोश दिवस मनाएगा।

यह पूछने पर कि क्या विपक्षी दल कांग्रेस के नेतृत्व में जन आक्रोश दिवस मनाएंगे, कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि सभी दल इस मुद्दे पर एक हैं और जन आक्रोश दिवस सभी अपने अपने तरीके से मनाएंगे। उन्होंने कहा कि यह आम जनता की पीड़ा से जुड़ा मामला है इसलिए पूरा विपक्ष इस मुद्दे पर एक है। विपक्षी दल जनता की आवाज बनकर उनकी समस्या के समाधान के लिए दबाव बनाएंगे।

इस बीच माक्र्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) ने जारी एक विज्ञप्ति में कहा है कि उनकी पार्टी की सभी इकाइयों को राज्यों में जन आक्रोश दिवस मनाने का निर्देश दिया गया है। पार्टी पूरे देश में जनता को एकजुट करने के लिए यह दिवस मनाकर मोदी सरकार के नोटबंदी के निर्णय का विरोध करेगी और 500 तथा 1000 रुपए के नोट को सभी सरकारी भुगतानों में 30 दिसम्बर तक अनुमति देने की भी मांग करेगी।