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बिहार विधानसभा में भारी हंगामे के बीच 10 फीसदी सवर्ण आरक्षण विधेयक पारित

locationनई दिल्लीPublished: Feb 18, 2019 04:52:15 pm

Submitted by:

Anil Kumar

आर्थिक तौर पर गरीब सवर्णों को 10 फीसदी आरक्षण की व्यवस्था को बहाल करने के लिए बिहार विधानसभा में भारी हंगामे के बीच बिल को पारित किया गया।

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार

बिहार विधानसभा में सवर्ण आरक्षण बिल पारित कराने के दौरान चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार

पटना। आर्थिक तौर पर कमजोर सवर्ण समाज के लोगों को 10 फीसदी आरक्षण दिए जाने वाला बिल सोमवार को बिहार विधानसभा में हंगामे के बीच पारित हो गया। बिल को लेकर सदन में काफी चर्चा की गई। इस दौरान जमकर हंगामा भी हुआ। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सदन में विपक्ष के हंगामे के बीच आरक्षण को लेकर अपनी बात रखते रहे और फिर बिल को पारित करा लिया।

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महाराष्ट्र सरकार ने आर्थिक तौर पर पिछड़े सवर्णों के लिए 10 फीसदी आरक्षण लागू करने की अधिसूचना जारी की

विपक्ष ने सरकार पर साधा निशाना

बता दें कि सदन में चर्चा के दौरान पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव और राजेड़ी नेता तेजप्रताव यादव मौजूद नहीं थे। हालांकि चर्चा के दौरान राबड़ी देवी मौजदू रहीं और सीएम नीतीश कुमार पर निशाना भी साधा। राबड़ी ने कहा कि शेल्टर होम मामले की निष्पक्ष जांच तभी हो सकती है जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस्तीफा देंगे। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार किसी गड़बड़ी पर दूसरों का इस्तीफा ले लेते हैं और जब खुद की बारी आई तो मामले से पल्ला ही झाड़ रहे हैं। सदन में नीतीश कुमार ने भी चर्चा के दौरान पलटवार करते हुए विपक्ष पर निशाना साधा। अप्रत्यक्ष तौर पर लालू यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि ये सभी (आरजेडी के नेता) रांची से आए आदेश का पालन कर रहे हैं। आपको बता दें कि आरक्षण बिल पर चर्चा के दौरान सदन में कहा गया कि आर्थिक तौर पर पिछड़े सवर्णों का प्रमाण पत्र बनाया जाएगा और केवल अंचल स्तर का अधिकारी ही प्रमाण पत्र बना सकेगा। मालूम हो कि लालू प्रसाद यादव चारा घोटाले के आरोप में रांची के जेल में सजा काट रहे हैं।

 

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