जलजमाव पर बिहार में 45 कार्मिक निलंबित

राज्य सरकार ने जलजमाव के लिए नगर निगम प्रशासन को जिम्मेदार मानते हुए 45 कार्मिकों को निलंबित कर दिया। इसी के साथ बुडको के मुख्य अभियंता समेत ग्यारह इंजीनियरों से जवाब तलब किया है। जलजमाव से डेंगू और चिकनगुनिया रोगियों की संख्या बढ़ रही है।

पटना। राज्य सरकार ने जलजमाव के लिए नगर निगम प्रशासन को जिम्मेदार मानते हुए 45 कार्मिकों को निलंबित कर दिया। इसी के साथ बुडको के मुख्य अभियंता समेत ग्यारह इंजीनियरों से जवाब तलब किया है। जलजमाव के हालात से डेंगू और चिकनगुनिया सहित अन्य मौसमी बीमारियों के रोगियों की संख्या बढ़ रही है। आम लोगों में सरकार की निष्क्रियता से भारी रोष व्याप्त है। इसी के मदïदेनजर सरकार ने कार्मिकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है।

त्रिसदस्यीय समिति गठित
राज्य सरकार ने जलजमाव से मुक्ति दिलाने की कार्य योजना तैयार करने का निर्णय भी लिया है। मुख्यमंत्री ने अतिरिक्त विकास आयुक्त के नेतृत्व में त्रिसदस्यीय कमेटी बनाई है जो राजधानी पटना को जलजमाव से मुक्ति दिलाने की कार्य योजना तैयार करेगी। सरकार का प्रयास रहेगा कि अगली बरसात से पहले जलनिकासी के अधिकांश कार्य पूरे कर लिए जाएं। सरकार ने ऐसे 18 स्थान चिन्हित किए हैं जहां भारी बारिश के बाद जलजमाव हुए। कई पंप हाउस खराब थे और कुछ की क्षमता नगण्य थी।

अब चौदह नये ड्रेनेज पंपिंग स्टेशन बनाए जाएंगे
सरकार ने बेशक कार्रवाई की और कार्ययोजना के लिए कमेटी बनाई पर इसे लेकर सवाल भी गहराने लगे कि क्या यह आईवाश है या फिर चहेतों को बचाने की कोशिश। इसलिए कि पिछले बीस वर्षों में पटना के प्लान के मुताबिक जल निकासी की योजना पर सिर्फ नक्शा बनाने और नालों का पता लगाने का ही काम पचास करोड़ खर्च कर किए गये। नालों का तो यह हाल है कि गहरे नालों पर लोगों ने अतिक्रमण कर घर बना लिए। सरकार अब तोडऩे जा रही है। इतने वर्षों में नगर निगम ने कैसे सरकारी जमीन और वर्जित क्षेत्रों में लोगों के घरों के नक्शे पास कर दिए और लोगों ने अट्टालिकाएं बना लीं। सरकार के ऐक्शन पर यह सवाल भी उठने लगा है कि कहीं दोषियों को बचाने की तरकीब तो नहीं अपनाई जा रही है।