थामेंगे हाथ तो महकेगी जिंदगी
जिले में ऐसे कई धार्मिक स्थल है जहां परिजन अंधविश्वास के चलते देवीय प्रकोप आदि मानकर इलाज के मानसिक रोगियों को ले जाते हैं। जहां उन्हें कई दिनों तक रखा जाता है। चिकित्सा विभाग का मानना है कि ऐसे मानसिक रोगियों को उचित इलाज मिले तो उनकी मानसिक स्थिति में सुधार आ सकता है। इसी सोच को लेकर चिकित्सा विभाग के अधिकारी धार्मिक स्थलों के प्रमुखों से मिल रहे हैं। जिससे की धार्मिक स्थलों पर ही जाकर चिकित्सक विमंदितों की जांच व इलाज कर सकें और लोगों की धार्मिक भावनाएं भी आहत नहीं हो।
चल रही है बातचीत
जिले में कई धार्मिक ऐसे है जहां विमंदितों को इलाज के लिए रखा जाता है। उन्हें आस्था के साथ इलाज मिले और वे फिर से स्वस्थ होकर सामान्य जीवन जी सकते हैं। इसलिए धार्मिक स्थल प्रमुखों से बातचीत की जा रही है। उनकी रजामंदी मिलती है तो धार्मिक स्थलों पर ही जाकर विमंदितों की जांच व उपचार करेंगे। जिससे लोगों की धार्मिक भावनाएं भी आहत न हो।
डॉ. दलजीतसिंह राणावत, मनोरोग चिकित्सक, बांगड़ अस्पताल, पाली
ग्रामीणों ने राजस्व मंत्री को ज्ञापन सौंपकर की रोक हटाने की मांग
रोहट. दिल्ली मुम्बई फ्रेट कॉरिडोर को लेकर सरकार ने पिछले कई वर्षों से रोहट क्षेत्र के नौ गांवों की भूमि पर संपरिवर्तन की रोक लगाई गई थी। यह रोक हटाने की मांग को लेकर मंगलवार सुबह क्षेत्र के ग्रामीणों ने राजस्व मंत्री हरीश चौधरी को ज्ञापन सौंपा। जोधपुर की तरफ जा रहे राजस्व मंत्री चौधरी को रोककर बताया कि सरकार ने रोहट क्षेत्र में दिल्ली मुम्बई फ्रंट कॉरिडोर प्लान 2042 को प्रस्तावित मानते हुए रोहट क्षेत्र के नौ गांवों की भूमि के संपरिवर्तन पर रोक लगा दी थी। इस कारण किसान अपनी भूमि बेच नहीं सकते। उसे आबादी या औद्योगिक रूप में बदल नहीं सकते है। इस पर मंत्री ने समस्या समाधान का आश्वासन दिया। दिल्ली मुम्बई फ्रेट कॉरिडोर को लेकर सरकार ने पिछले कई वर्षों से रोहट क्षेत्र के नौ गांवों की भूमि पर संपरिवर्तन की रोक लगाई गई थी। यह रोक हटाने की मांग को लेकर मंगलवार सुबह क्षेत्र के ग्रामीणों ने राजस्व मंत्री हरीश चौधरी को ज्ञापन सौंपा। जोधपुर की तरफ जा रहे राजस्व मंत्री चौधरी को रोककर बताया कि सरकार ने रोहट क्षेत्र में दिल्ली मुम्बई फ्रंट कॉरिडोर प्लान 2042 को प्रस्तावित मानते हुए रोहट क्षेत्र के नौ गांवों की भूमि के संपरिवर्तन पर रोक लगा दी थी। इस कारण किसान अपनी भूमि बेच नहीं सकते। उसे आबादी या औद्योगिक रूप में बदल नहीं सकते है। इस पर मंत्री ने समस्या समाधान का आश्वासन दिया।
जिले में ऐसे कई धार्मिक स्थल है जहां परिजन अंधविश्वास के चलते देवीय प्रकोप आदि मानकर इलाज के मानसिक रोगियों को ले जाते हैं। जहां उन्हें कई दिनों तक रखा जाता है। चिकित्सा विभाग का मानना है कि ऐसे मानसिक रोगियों को उचित इलाज मिले तो उनकी मानसिक स्थिति में सुधार आ सकता है। इसी सोच को लेकर चिकित्सा विभाग के अधिकारी धार्मिक स्थलों के प्रमुखों से मिल रहे हैं। जिससे की धार्मिक स्थलों पर ही जाकर चिकित्सक विमंदितों की जांच व इलाज कर सकें और लोगों की धार्मिक भावनाएं भी आहत नहीं हो।
चल रही है बातचीत
जिले में कई धार्मिक ऐसे है जहां विमंदितों को इलाज के लिए रखा जाता है। उन्हें आस्था के साथ इलाज मिले और वे फिर से स्वस्थ होकर सामान्य जीवन जी सकते हैं। इसलिए धार्मिक स्थल प्रमुखों से बातचीत की जा रही है। उनकी रजामंदी मिलती है तो धार्मिक स्थलों पर ही जाकर विमंदितों की जांच व उपचार करेंगे। जिससे लोगों की धार्मिक भावनाएं भी आहत न हो।
डॉ. दलजीतसिंह राणावत, मनोरोग चिकित्सक, बांगड़ अस्पताल, पाली
ग्रामीणों ने राजस्व मंत्री को ज्ञापन सौंपकर की रोक हटाने की मांग
रोहट. दिल्ली मुम्बई फ्रेट कॉरिडोर को लेकर सरकार ने पिछले कई वर्षों से रोहट क्षेत्र के नौ गांवों की भूमि पर संपरिवर्तन की रोक लगाई गई थी। यह रोक हटाने की मांग को लेकर मंगलवार सुबह क्षेत्र के ग्रामीणों ने राजस्व मंत्री हरीश चौधरी को ज्ञापन सौंपा। जोधपुर की तरफ जा रहे राजस्व मंत्री चौधरी को रोककर बताया कि सरकार ने रोहट क्षेत्र में दिल्ली मुम्बई फ्रंट कॉरिडोर प्लान 2042 को प्रस्तावित मानते हुए रोहट क्षेत्र के नौ गांवों की भूमि के संपरिवर्तन पर रोक लगा दी थी। इस कारण किसान अपनी भूमि बेच नहीं सकते। उसे आबादी या औद्योगिक रूप में बदल नहीं सकते है। इस पर मंत्री ने समस्या समाधान का आश्वासन दिया। दिल्ली मुम्बई फ्रेट कॉरिडोर को लेकर सरकार ने पिछले कई वर्षों से रोहट क्षेत्र के नौ गांवों की भूमि पर संपरिवर्तन की रोक लगाई गई थी। यह रोक हटाने की मांग को लेकर मंगलवार सुबह क्षेत्र के ग्रामीणों ने राजस्व मंत्री हरीश चौधरी को ज्ञापन सौंपा। जोधपुर की तरफ जा रहे राजस्व मंत्री चौधरी को रोककर बताया कि सरकार ने रोहट क्षेत्र में दिल्ली मुम्बई फ्रंट कॉरिडोर प्लान 2042 को प्रस्तावित मानते हुए रोहट क्षेत्र के नौ गांवों की भूमि के संपरिवर्तन पर रोक लगा दी थी। इस कारण किसान अपनी भूमि बेच नहीं सकते। उसे आबादी या औद्योगिक रूप में बदल नहीं सकते है। इस पर मंत्री ने समस्या समाधान का आश्वासन दिया।
