सिफारिशें न माने केंद्र सरकार

Mukesh Sharma

Publish: Apr, 20 2017 01:12:00 (IST)

Bangalore, Karnataka, India

राज्य मंत्रिमंडल ने केंद्र सरकार इस बात की सिफारिश करने का निर्णय किया है वह कि पश्चिमी घाट को संरक्षित वन

बेंगलूरु।राज्य मंत्रिमंडल ने केंद्र सरकार इस बात की सिफारिश करने का निर्णय किया है वह कि पश्चिमी घाट को संरक्षित वन क्षेत्र घोषित करने की कस्तूरीरंगन रिपोर्ट पर बने अधिसूचना प्रारूप पर अमल न करे। वैज्ञानिक के. कस्तूरीरंगन समिति ने कर्नाटक सहित छह राज्यों में फैले पश्चिमी घाट को संरक्षित वन क्षेेत्र घोषित करने के संबंध में अधिसूचना का प्रारूप बनाया है, जिस पर राज्य सरकार को आपत्ति है।  बुधवार शाम मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक हुई।


 बैठक में हुए निर्णयों की जानकारी देते हुए विधि व संसदीय कार्य मंत्री टी.बी. जयचन्द्रा ने कहा कि कस्तूरीरंगन समिति की रिपोर्ट में राज्य के दस जिलों के 36 तालुकों के 1576 गांवों की 22,608 वर्ग किमी भूमि को संरक्षित वन क्षेत्र घोषित कर इस क्षेत्र में अधोसंचरना से जुड़ी गतिविधियां न चलाने की सिफारिश की है। उन्होंने कहा कि कर्नाटक एकमात्र राज्य है, जिसने समिति की सिफारिशें लागू होने के बाद होने वाले असर पर समग्र अध्ययन कर पंचायतों तक की राय जुटाई है। राज्य मंत्रिमंडल ने समिति की सिफारिशों को खारिज कर अधिसूचना के प्रारूप को रद्द करने संबंधी पंचायतों की राय पर सहमति जताते हुए केंद्र सरकार को सिपारिश भेजने का अनुमोदन किया है।

 जयचन्द्रा ने कहा कि इस क्षेत्र को पहले ही पर्यावरण संवेदनशील वृत्त, पर्यावरण मित्रवत संरक्षित वन क्षेत्र तथा अभयारण्य घोषित करके संरक्षित किया गया है। यह क्षेत्र पहले से ही विकास से वंचित है, यहां लोगों की आजीविका खतरे में है।

कृष्णा नदी से भरे जाएंगे 19 तालाब

बेलगावी के रायबाग तालुक के कुड्ची विधानसभा क्षेत्र के 10 गांवों के 19 तालाब कृष्णा नदी के पानी से भरने के लिए 34.38 करोड़ रुपए की परियोजना को स्वीकृति मिली है। बीडीए की प्रस्तावित स्टील ब्रिज परियोजना रद्द करने का निर्णय हुआ। चिकबल्लापुर के सिद्धलघट्टा तालुक के जंगमकोटे ब्लाक के अमरावती ग्राम की 57 एकड़ सरकारी भूमि बेंगलूरु उत्तर विवि  कैंपस की स्थापना की खातिर नि:शुुल्क देने के प्रस्ताव को मंत्रिमंडल ने हरी झंडी दी है।

मंत्रिमंडलीय उपसमिति गठित


सरकार ने चिक्कमगलूरु जिले के बाबा बुडनगिरी स्थित दत्तात्रेय मंदिर के संबंध में गत 27 मार्च को सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार एक मंत्रिमंडलीय उप समिति की गठन किया गया है जो इस बारे में अध्ययन कर 9 मई तक न्यायालय में वस्तुस्थिति रिपोर्ट पेश करेगी। यह समिति दत्ता पीठ व शाकाद्रि नामक दों गुटों की राय लेकर राज्य के नजरिए को न्यायालय के समक्ष रखेगी। विधि मंत्री की अध्यक्षता वाली इस मंत्रिमंडलीय उपसमिति में जी. परमेश्वर, देवस्थान मंत्री रुद्रप्पा लमाणी, रोशन बेग तथा तनवीर सेत को सदस्य नियुक्त किया गया है।

चिकित्सकों की सीधी भर्ती

बैठक में स्वास्थ्य व परिवार कल्याण विभाग में विशेेषज्ञ चिकित्सक, चिकित्सक, पैरा मेडिकल स्टाफ, आयुष विभाग में रिक्त 115 वैद्य सहित कुल 11,474 रिक्त पदों को विभागीय स्तर पर सीधी भर्ती के माध्यम से भरने के लिए प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई है। विभाग में विभिन्न पदों पर पहले से संविदा के आधार पर कार्यरत कर्मचारियों को आयु सीमा में छूट व कृपांक देने के बारे में नियम बनाकर अधिसूचना जारी की जाएगी।

मंड्या जिले के नागमंगला तालुक के आदिचुनचनगिरी तथा 128 गांवों को डीबीओटी आधारित बहु ग्राम पेयजल योजना के तहत जलापूर्ति करने को 166.43 करोड़ रुपए की लागत से परिष्कृत परियोजना का मंत्रिमंडल ने अनुमोदन किया गया है। आदिचुनचनगिरी शिक्षण ट्रस्ट को तामुकूरु तालुक के उर्डीगेरे ब्लाक के मंजीकल कुप्पे ग्राम की 32.16  एकड़ भूमि को एक भूूखंड विन्यास के शुल्क से छूट प्रदान करने का निर्णय किया गया है।

बेलगावी जिले के अथमी तालुक के कोकटनूरु ग्राम के निकट पशु चिकित्सा व मत्स्य विज्ञान विश्वविद्यालय के भवन निर्माण की 27 करोड़ रुपए की संशोधित लागत को स्वीकृति दी है। बेलगावी-पुणे-बेंगलूरु मार्ग पर रेलवे व राज्य सरकार की संयुक्त भागीदारी में 24.05 करोड़ रुपए के संशोधित खर्च, ओवर ब्रिज व सड़क निर्माण की परियोजना को प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई है। कलबुर्गी हवाईअड्डे के निर्माण के पैकेज-2 का कार्य एनसीसी कंपनी को सौंपने का निर्णय हुआ।

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