एक सप्ताह में हो जाएगा पंजीयन
नगरपालिका के इंजीनियर एनआर मंदारा ने बताया कि कनावटी के समीप प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ईडब्ल्यूएच श्रेणी के 600 आवासों का निर्माण किया गया है। इन भूखंडों का आवंटन करने की प्रक्रिया लगभग पूरी कर ली है। इस योजना के तहत सभी हितग्राहियों ने नगरपालिका में राशि जमा करा दी है। आवास उनके नाम भी चढ़ा दिए गए है। प्रत्येक हितग्राही से 2 लाख रुपए ही लिए जाने है, जबकि मकान की लागत करीक साढ़े सात लाख से आठ लाख के करीब है। तीन किश्तों में हितग्राहियों से 40 हजार रुपए जमा कराए जा चुके हैं। शेष एक लाख 60 हजार रुपए और हितग्राहियों से लिए जाएंगे। जिन हितग्राहियों के पास इतनी राशि नहीं है उनके लिए बैंक ऋण दिलाने की व्यवस्था भी कराई जाएगी। शेष राशि जो करीब साढ़े पांच से छह लाख रुपए की बनती है इसमें से डेढ़ लाख रुपए केद्र सरकार देगी। शेष राशि नगरपालिका को जमा कराना है। इन मकानों के आवंटन से पहले रेरा में इनका पंजीयन कराना है। यह प्रक्रिया आगामी 8-10 में पूरी हो जाएगी। इसके बाद आवास आवंटन का रास्ता साफ हो जाएगा। किसी प्रकार की कोई रुकावट नहीं तो 15 जुलाई तक आवासों का आवंटन हो जाएगा।
नगरपालिका के इंजीनियर एनआर मंदारा ने बताया कि कनावटी के समीप प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ईडब्ल्यूएच श्रेणी के 600 आवासों का निर्माण किया गया है। इन भूखंडों का आवंटन करने की प्रक्रिया लगभग पूरी कर ली है। इस योजना के तहत सभी हितग्राहियों ने नगरपालिका में राशि जमा करा दी है। आवास उनके नाम भी चढ़ा दिए गए है। प्रत्येक हितग्राही से 2 लाख रुपए ही लिए जाने है, जबकि मकान की लागत करीक साढ़े सात लाख से आठ लाख के करीब है। तीन किश्तों में हितग्राहियों से 40 हजार रुपए जमा कराए जा चुके हैं। शेष एक लाख 60 हजार रुपए और हितग्राहियों से लिए जाएंगे। जिन हितग्राहियों के पास इतनी राशि नहीं है उनके लिए बैंक ऋण दिलाने की व्यवस्था भी कराई जाएगी। शेष राशि जो करीब साढ़े पांच से छह लाख रुपए की बनती है इसमें से डेढ़ लाख रुपए केद्र सरकार देगी। शेष राशि नगरपालिका को जमा कराना है। इन मकानों के आवंटन से पहले रेरा में इनका पंजीयन कराना है। यह प्रक्रिया आगामी 8-10 में पूरी हो जाएगी। इसके बाद आवास आवंटन का रास्ता साफ हो जाएगा। किसी प्रकार की कोई रुकावट नहीं तो 15 जुलाई तक आवासों का आवंटन हो जाएगा।
500 में से मात्र 42 लोगों ने ही जमा कराई राशि नगरपालिका इंजीनियर एनआर मंदारा ने बताया कि एलआईजी श्रेणी के मकानों को लेकर लोगों ने आवेदन जमा कराते समय जिस तरह का उत्साह दिखाया था राशि कराते समय काफूर हो गया। 20-20 हजार रुपए लेकर एलआईजी श्रेणी के मकानों का पंजीयन किया गया था। लेकिन जैसे ही एक-एक लाख रुपए जमा कराने के लिए कहा गया 500 में से मात्र 40-42 लोगों ने ही अबतक राशि जमा कराई है। एलआईजी श्रेणी के मकानों की लागत करीब 14 से 15 लाख रुपए बैठ रही है। जिन लोगों ने अबतक राशि जमा नहीं कराई है उन्हें नोटिस जारी किए गए हैं कि वे या तो राशि जमा कराए या आवास नहीं लेने के संबंध में नपा को सूचित करें जिससे नए स्तर से लोगों से आवेदन लिए जा सकें। एलआईजी श्रेणी के कुल 264 आवास बनाए गए हैं। इनका आवंटन भी जुलाई माह के अंत तक करने का प्रयास है।
रेरा में भी कराया जाना है पंजीयन टाउन एंड कंट्री प्लॉनिंग की ओर से आपत्ति दर्ज कराई गई है। आपत्ति के निराकरण को लेकर भोपाल स्तर पर आपत्ति पर सुनवाई होना है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बनाए गए मकानों का रेरा में भी पंजीयन कराया जाना है। इसके बाद मकानों का आवंटन किया जाएगा।
– रियाजुद्दीन कुरैशी, मुख्य नगरपालिका अधिकारी
– रियाजुद्दीन कुरैशी, मुख्य नगरपालिका अधिकारी
