Political News ऐसी क्या वजह बनी कि मध्यप्रदेश और राजस्थान के सीएम करेंगे चर्चा

लम्बे समय से मध्यप्रदेश के रहवासी हो रहे हैं परेशान

नीमच. जल्द ही एक बड़े मुद्दे को लेकर मध्यप्रदेश और राजस्थान के मुख्यमंत्री बैठक करेंगे। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि मध्यप्रदेश के निवासियों से राजस्थान में स्वास्थ्य परीक्षण के नाम पर बड़ी राशि ली जाने लगी है। भाजपा शासन में दोनों राज्यों ने गरीब जनता को इससे हो रही परेशानी की ओर ध्यान नहीं दिया। अब दोनों राज्यों में कांग्रेस की सरकार है। ऐसे में एक बार फिर यह मुद्दा उठाया गया है।

क्यों करेंगे दो राज्यों के सीएम चर्चा यहां पढ़ें
युवा कांग्रेस प्रदेश सचिव तरूण बाहेती ने भोपाल में प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री तुलसी सिलावट से भेंट की। इस दौरान बाहेती ने स्वास्थ्य मंत्री को बताया कि नीमच और मंदसौर जिलों के अधिकांश मरीज बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं के कारण उपचार हेतु उदयपुर और जयपुर जाते हैं। नीमच से भी बड़ी संख्या में मरीजों को तत्काल स्वास्थ्य लाभ के लिए उदयपुर ले जाया जाता है। वहां मरीज से प्रतिदिन के मान से 750 रुपए वसूले जाते हैं। यही नहीं इस शुल्क के अलावा सोनोग्राफी, एक्सरे सहित अन्य जांच और दवाइयों की राशि भी पूरी वसूल की जाती है। यह वसूली विगत तीन वर्षों से हो रही है, जबकि पूर्व सांसद मीनाक्षी नजटरान की अगुवाई में इस समस्या को लेकर उदयपुर में धरना प्रदर्शन भी किया गया था। बाहेती ने स्वास्थ्य मंत्री को बताया कि नीमच और मंदसौर के अलावा रतलाम, ग्वालियर, मुरैना जिलों की सीमा राजस्थान से लगी है। राजस्थान में स्वास्थ्य सुविधा के नाम पर हो रही अतिरिक्त वसूली इन क्षेत्रों के मरीजों के लिए भी परेशानी का कारण बनी हुई है।

जिला चिकित्सालय का मामला उठाया
बाहेती ने नीमच जिला चिकित्सालय की विभिन्न समस्याओं से संबंधित पत्र भी स्वास्थ्य मंत्री को सौंपा। इसमें उन्होंने बताया कि जिला चिकित्सालय की समस्याओं को लेकर कई आंदोलन किए गए, लेकिन कोई सुधार नहीं हुआ। जिला चिकित्सालय सहित स्वास्थ्य केंद्रों में पैरा मेडिकल स्टॉफ के पद रिक्त पड़े हैं। चिकित्सकों एवं विशेषज्ञ चिकित्सकों के पद भी बड़ी संख्या में रिक्त हैं। गंभीर बीमारियों के उपचार के लिए ट्रामा सेंटर का उपयोग नहीं हो पा रहा है। यहां उपकरणों का भी अभाव है। वेंटेलेटर सहित महत्वपूर्ण उपकरण दो वर्ष से कबाड़ बने हुए हैं। जिला चिकित्सालय में एनेस्थिसिया, जनरल सर्जन, आर्थोपेडिक सर्जन, रेडियो लॉजिस्ट जैसे महत्वपूर्ण पद रिक्त पड़े हैं। प्रसुति विभाग में महिलाओं की दूसरी प्रसूति के दौरान यदि ऑपरेशन की आवश्यकता होती है तो जिला चिकित्सालय में नहीं की जाती है। इससे जरूरतमंद को निजी चिकित्सालयों की शरण में जाना पड़ता है। इससे उन्हें भारी आर्थिक हानि उठाना पड़ती है। इस रोक को तत्काल समाप्त किया जाए। बाहेती ने बताया कि जिला चिकित्सालय में चिकित्सा अधिकारियों एवं स्टॉफ के विरूद्ध जांच लंबित हैं। कुछ जांचों में दोषी पाए गए अधिकारियों पर अब तक कार्रवाई नहीं हुई है। जांच रिपोर्ट तलब कर दोषियों पर कार्रवाई की मांग की गई है।

स्वास्थ्य मंत्री ने यह कहा
तरूण बाहेती द्वारा उठाई गई समस्याओं पर स्वास्थ्य मंत्री तुलसी सिलावट ने कहा कि उदयपुरए जयपुर में मप्र के मरीजों से जो शुल्क वसूल किया जा रहा है इस मामले में मैं स्वयं राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री से चर्चा करूंगा। इसी दौरान उन्होंने स्वास्थ्य सचिव को तलब कर राजस्थान स्वास्थ्य विभाग से विस्तृत विवरण लेने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि मप्र के मुख्यमंत्री कमलनाथ एवं राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत की भी इस मामले में चर्चा करवाकर सकारात्मक हल निकाला जाएगा। नीमच जिला चिकित्सालय में स्टॉफ सहित अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराने और भादवामाता में स्वास्थ्य केंद्र जल्द प्रारंभ करवाने का भी उन्होंने आश्वासन दिया है। स्वास्थ्य मंत्री से भेंट के दौरान बाहेती के साथ संदीप राठौर, रामप्रताप जाट, संजय पंवार भी मौजूद रहे।