किसान के दो आयाम, कर्ज माफी और फसलों के पूरे दाम

नरसिंहपुर। मंगलवार को हजारों की संख्या में किसानों ने सरकार की नीतियों की खिलाफत करते हुये विरोध प्रदर्शन किया। वक्ताओं ने किसान के दो आयाम, कर्ज माफी और फसलों के पूरे दाम की प्रमुख मांग को लेकर जोरदार नारेबाजी की। राष्ट्रीय किसान मजदूर संघ के बेनर तले एकत्र हुए किसानों को पुलिस प्रशासन ने कई जगह रोकने का प्रयास किया। जिला मुख्यालय में प्रवेश के बाद गांधी चौक पर करीब डेढ़ घंटे जाम जैसी स्थिति बन गई। देर शाम प्रशासन के आश्वासन के बाद धरना समाप्त किया गया।

नरसिंहपुर। मंगलवार को हजारों की संख्या में किसानों ने सरकार की नीतियों की खिलाफत करते हुये विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान नारेबाजी के बीच सरकार पर शोषण करने का आरोप लगाते हुये जनपद मैदान में विशाल आमसभा की। सभा में वक्ताओं ने जिला प्रशासन जनप्रतिनिधियों और सरकार को किसानों की बदहाली के लिये जिम्मेदार बताया, साथ ही कांग्रेस पर भी कटाक्ष किए। वक्ताओं ने किसान के दो आयाम, कर्ज माफी और फसलों के पूरे दाम की प्रमुख मांग को लेकर जोरदार नारेबाजी की। देर शाम प्रशासन के आश्वासन के बाद धरना समाप्त किया गया।
उल्लेखनीय है कि राष्ट्रीय किसान मजदूर संघ के बेनर तले एकत्र हुए किसानों ने कर्ज माफी और फसलों का पूरा दाम देने की प्रमुख मांग के साथ प्रदर्शन किया। सभा के पूर्व करीब 1 हजार ट्रेक्टर पर आये किसानों को पुलिस प्रशासन ने कई जगह रोकने का प्रयास किया। जिला मुख्यालय में प्रवेश के बाद गांधी चौक पर करीब डेढ़ घंटे जाम जैसी स्थिति बन गई। यहां पर किसानों और पुलिस प्रशासन के बीच झड़प और झूमा झटकी भी हुई। पुलिस बल ट्रेक्टरों को गांधी चौक से आंगे नही बढऩे दे रहा था। वहीं किसान जनपद मैदान तक ट्रेक्टर ले जाने पर अड़े रहे। सैकड़ों ट्रेक्टरों को प्रशासन ने स्टेडियम और चर्च ग्राउंड के पास रोक लिया। वहीं बहुत से ट्रेक्टर खैरीनाका तथा टट्टापुल के पास रोक दिये गये। इसे लेकर किसानों ने आक्रोश व्यक्त किया और जिला प्रशासन और मुख्यमंत्री के खिलाफ नारेबाजी की।
आमसभा में राष्ट्रीय किसान मजदूर संघ के संस्थापक संरक्षक दर्शन सिंह, जिलाध्यक्ष एकम सिंह पटेल, प्रदेश कोषाध्यक्ष नीतिराज सिंह, संभागीय अध्यक्ष देवेन्द्र पटैल, जिला उपाध्यक्ष देवेन्द्र कौरव, नेपाल सिंह गूजर, प्रेमशंकर पटैल आदि ने कहा कि दुर्भाग्य का विषय है कि आजादी के 70 साल बाद भी देश का अन्नदाता और मजदूर बदहाल स्थिति में है। पहले जहां कांग्रेस की नीतियां दोषपूर्ण रहीं वहीं अब भाजपा की प्रदेश और केन्द्र सरकार ने किसानों को प्रताडि़त करने का नया इतिहास बना लिया है। विधायक और सांसद किसानों की बात मात्र दिखावे के लिये करते हैं। नेताओं को अवैध कार्य करने से फुरसत नही है। इन नेताओं के संरक्षण में मां नर्मदा सहित सभी नदियों की दशा-दिशा अवैध रेत खनन करने वालों ने बिगाड़ कर रख दी है।
वक्ताओं ने कहा कि विजय माल्या, नीरव मोदी जैसे अन्य भगोड़े देश का अरबों रूपये लेकर भाग गये हैं और पूंजी पतियों को सरलता से ऋण देकर सरकार माफ भी कर देती है, किंतु किसानों के ऋण पर किसानों की सार्वजनिक रूप से अपमानित कर अन्नदाता कृषि उपकरण को उठाकर बैंक और बिजली विभाग वाले ले आते हैं। 5-10 हजार के ऋण पर भी किसान को डिफाल्टर घोषित कर उसे जेल भेज दिया जाता है।
वक्ताओं ने कहा कि हजारों डंपर अवैध रेत खनन कार्य में लगे हैं, परंतु किसान जब ट्रेक्टर रेत लाता है तो उसके ट्रेक्टर को पकड़कर राजसात कर दिया जाता है। वक्ताओं ने कहा कि समर्थन मूल्य पर खरीदी जाने वाली उपज का तीन दिन के अंदर भुगतान होना चाहिए साथ ही शुगर मिलों पर भी यही नियम लागू किया जाए।
राष्ट्रीय किसान मजदूर संघ के आव्हान पर ट्रेक्टरों पर आये किसान अपने साथ आंटा और कंडा की बोरी लेकर भी आये। किसानों ने कहा कि अभी आंदोलन के लिये रूकना पड़ा तो वे खाने-पीने के सभी सामग्री लेकर आये।
राष्ट्रीय किसान मजदूर संघ के ज्ञापन में मुख्य रूप से कृषि उपज का लागत के आधार पर डेढ़ गुना लाभकारी मूल्य देने, कृषि उपज को खरीदने की गारंटी प्रदान करने, समस्त प्रकार के कर्जा से मुक्त करने, तेलंगाना सरकार की तर्ज पर किसानों को 10 हजार प्रति एकड़ कृषि प्रोत्साहन राशि देने, 18 घंटे बिजली व जंगली जानवरों के द्वारा नष्ट हुई फसल का मुआवजा देने, पारिवारिक बटवारे में स्टाम ड्यूटी समाप्त करने, किसान मजदूर को 60 वर्ष की आयु से पेंशन देने, खेत सड़क योजना के तहत किसानों के खेत के लिये रोड बनाने, एनटीपीसी किसानों की मांगो को पूरा करने, कृषि कार्य हेतु डीजल पर अनुदान देने, बैंकों सहकारी संस्थाओं एवं विद्युत मंडल के द्वारा वसूली के नाम पर किसानों की कुर्की रोकी जाने, वास्तविक रेत माफियों के ट्रेक्टर जप्त करने की मांगों को लेकर ज्ञापन एडीएम जेसमीर लकरा को सौंपा गया। इस दौरान मजदूर संघ के पदाधिकारी मांगों की पूर्ति के संदर्भ में कृषि विभाग, राजस्व विभाग, विद्युत कंपनी के अधिकारियों को मंच पर आकर चर्चा करने के लिए बुलाने का आग्रह किया। ज्ञापन लेने के दौरान एसडीएम महेश बमनहा, एसडीओपी अभिषेक राजन, एसडीओपी विजय मिश्रा भी मौजूद रहे।