आन्दोलनरत वीडीओ-पीईओ का धरना-प्रदर्शन कल

जिला मुख्यालय पर निकालेंगे वाहन रैली,पंचायत समिति मुख्यालय पर धरना जारी

नागौर/खींवसर. राजस्थान पंचायतीराज सेवा परिषद के घटक संगठनों एवं शासन के मध्य तीन वर्ष पूर्व हुए समझौते को लागू नहीं करने से नाराज पंचायतीराज सेवा परिषद के कर्मचारी एवं अधिकारी बुधवार को जिला मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन करेंगे तथा शहर में वाहन रैली निकालेंगे। आन्दोलन को लेकर ग्राम विकास अधिकारी एवं पंचायत प्रसार अधिकारी सोमवार को भी धरने पर रहे। इस दौरान ग्राम विकास अधिकारी संघ के ब्लॉक अध्यक्ष भंवरराम गोदारा ने कहा कि समझौते पर क्रियान्विति नहीं होने पर आर-पार की लड़ाई लड़ी जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार तानाशाही रवैया अपनाने की बजाए समझौते को लागू करने की कार्यवाही करे नहीं तो आन्दोलन तेज किया जाएगा। इस दौरान धरने को पंचायत प्रसार अधिकारी भागीरथ सुथार, ग्राम विकास अधिकारी संघ के जिला प्रवक्ता ओमप्रकाश प्रजापत, ग्राम विकास अधिकारी हरभजनसिंह, हणुवन्तसिंह, छैलुसिंह राठौड़, जस्साराम गौड़ सहित कई ग्राम विकास अधिकारियों ने सम्बोधित किया। इस दौरान जिला प्रवक्ता प्रजापत ने बताया कि बुधवार को जिला मुख्यालय पर ग्राम विकास अधिकारियों एवं पंचायत प्रसार अधिकारियों द्वारा जिला मुख्यालय पर स्थित पशु प्रदर्शनी स्थल से मानासर, राजकीय महाविद्यालय से कुम्हारी गेट होते हुए रेल्वे स्टेशन रोड से जिला कलक्टर कार्यालय तक सुबह 11 बजे वाहन रैली निकाली जाएगी। इस दौरान धरना प्रदर्शन भी किया जाएगा। पंचायत प्रसार अधिकारी संघ के जिलाध्यक्ष सुशील भाकल ने बताया कि आन्दोलन को लेकर दो अक्टूबर को पंचायतीराज स्थापना दिवस के मौके पर जयपुर में राज्य स्तरीय आक्रोश रैली निकाली जाएगी। इसके पश्चात 3 अक्टूबर को पंचायतीराज सेवा परिषद की कौर कमेटी के सदस्यों द्वारा आमरण अनशन किया जाएगा।

विकास अधिकारी व प्रधान ने भी दिया समर्थन
राज्य में भाजपा शासित सरकार भले ही ग्राम विकास अधिकारी एवं पंचायत प्रसार अधिकारियों के समझौते पर कार्यवाही नहीं कर रही है लेकिन खींवसर में भाजपा के ही पंचायत समिति प्रधान पूनाराम मेघवाल, उप प्रधान किशोरसिंह सारण व जिला परिषद सदस्य धर्मेन्द्र गोदारा ने उनकी मांगों को जायज बताते हुए समर्थन दिया है। वहीं विकास अधिकारी कुन्दनमल दवे ने भी कर्मचारियों की मांगों को जायज बताते हुए धरने पर पहुंचकर नैतिक समर्थन दिया है। प्रधान पूनाराम मेघवाल ने ग्राम विकास अधिकारियों की मांगों को वाजिब बताते हुए अपना समर्थन देने के साथ समझौते को लागू करने की मांग को लेकर मुख्यमंत्री को भी ज्ञापन भेजा है। वहीं विकास अधिकारी कुन्दनमल दवे ने भी कर्मचारियों के साथ आन्दोलन को नैतिक समर्थन देने का संकल्प लेते हुए नौ बार हुए लिखित समझौते के बावजूद जायज मांगों पर शीघ्र कार्यवाही करने का आग्रह किया है।