रालोपा सांसद हनुमान बेनीवाल की पार्टी से विधायक इंदिरा बावरी ने प्रशासन पर लगाए आरोप

By: Dharmendra Gaur

Published On:
Jun, 11 2019 08:55 PM IST

  • प्रेस बयान जारी कर कहा, जन-प्रतिनिधियों के प्रोटोकॉल की अवहेलना दुर्भाग्यपूर्ण

सीएमओ मुख्य सचिव व विधानसभा सचिव को करवाउंगी अवगत
-विधानसभा की कमेटी बैठक के बावजूद जिला प्रशासन ने रख दी मीटिंग
नागौर. जिला स्तर पर मंगलवार को होने वाली अनुसूचित जाति/ जनजाति अत्याचार निवारण सम्बन्धी बैठक तथा बुधवार को होने वाली जिला सतर्कता समिति तथा जिला यातायात प्रबंधन समिति की बैठकों को लेकर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी से मेड़ता की विधायक इंदिरा देवी बावरी ने आपत्ति जताई है। उन्होंने मंगलवार को जारी प्रेस बयानों में कहा कि एक तरफ जहां 26 फरवरी 2015 को मुख्यमंत्री के अनुमोदन के पश्चात राजस्थान विधानसभा सचिवालय से संसदीय कार्य विभाग से जारी परिपत्र में स्पष्ट लिखा है कि विधायक बतौर विधानसभा की कमेटी सदस्य होते हैंं।


यह है आपत्ति का कारण
जिला व उपखंड स्तर पर जिस कमेटी के विधायक सदस्य होते हंै उस कमेटी की बैठक कमेटी की विधानसभा में आयोजित बैठकों के दौरान व विधानसभा सत्र के दौरान नहीं रख सकते। इसके बावजूद जिला प्रशासन ने 12 जून व 13 जून को बैठकों का आयोजन उनकी सहमति के बिना किया है जो विधायक के प्रोटोकॉल के विरुद्ध है। मेड़ता से रालोपा विधायक इंदिरा देवी बावरी अनुसूचित जाति/जनजाति कल्याण संबधी कमेटी की सदस्या है। ऐसे में 03 जून से 14 जून तक विधानसभा सचिवालय में अनुसूचित जाति /जनजाति कल्याण समिति की बैठकें हैं। ऐसे में विधायक कमेटी की सदस्य के तौर पर विधानसभा में रहेगी और जिला स्तर की मीटिंग में उपस्थित नहीं हो सकती।


विधायक की सहमति जरूरी
परिपत्र की व्याख्या यह कहती है कि 26 फरवरी 2015 को मुख्यमंत्री के अनुमोदन के पश्चात राजस्थान विधानसभा सचिवालय के संसदीय कार्य विभाग द्वारा जारी परिपत्र के अनुसार विधायक विधानसभा सदस्य के साथ विधानसभा की वित्त व अन्य स्थाई समिति के सदस्य होते हैं। ऐसे में इन कमेटियों की बैठकों के दौरान समयाभाव के कारण विधायक जिला व उपखंड स्तर की बैठकों में भाग नहीं ले पाते। विशेष परिस्थितियों में यदि बैठक करनी हो तो विधायक से सहमति लेना अनिवार्य होता है लेकिन प्रशासन ने मेड़ता विधायक से कोई सहमति नहीं ली। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव मनीष चौधरी ने बताया कि निर्वाचित विधायक से बिना पूछे जिला स्तर की कमेटियों की मीटिंग करना अनुचित होता है।

कमेटी बैठकों की नहीं मिलती सूचना
विधानसभा सत्र की सूचना सरकार से मिलती है लेकिन किसी कमेटी की बैठक की सूचना हमें नहीं मिलती। सतर्कता समिति की बैठक आयोजित करना सरकार का आदेश है। कोई विधायक बैठक में शामिल होना चाहते हैं लेकिन समय को लेकर कोई दिक्कत हैं तो उनके द्वारा अवगत कराए जाने पर बैठक का समय बदल देंगे।
दिनेश कुमार यादव, जिला कलक्टर, नागौर

Published On:
Jun, 11 2019 08:55 PM IST

खबरें और लेख पढ़ने का आपका अनुभव बेहतर हो और आप तक आपकी पसंद का कंटेंट पहुंचे , यह सुनिश्चित करने के लिए हम अपनी वेबसाइट में कूकीज (Cookies) का इस्तेमाल करते हैं। हमारी वेबसाइट पर कंटेंट का प्रयोग जारी रखकर आप हमारी गोपनीयता नीति (Privacy Policy ) और कूकीज नीति (Cookies Policy ) से सहमत होते हैं।