करना होगा यह काम दरअसल सरकार ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन खोलने की योजना पर काम कर रही है। इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार सरकार चाहती है कि देश में ज्यादा से ज्यादा चार्जिंग स्टेशन खोले जाएं, ताकि ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रिक वाहन सड़कों पर उतर सकें। रिपोर्ट के अनुसार, सरकार एक एेसी पॉलिसी बना रही है जिससे कोई भी व्यक्ति अपनी खाली पड़ी जमीन या प्लॉट पर चार्जिंग स्टेशन खोल सकता है। इसके लिए सरकार से किसी भी प्रकार का लाइसेंस नहीं लेना पड़ेगा। हालांकि, सरकार इन पर पूरी नजर रखेगी।
सरकारी कंपनियों से ही लेनी पड़ेगी बिजली सरकार की इस योजना के तहत चार्जिंग स्टेशन लगाने वालों को सरकारी बिजली सप्लाई कंपनियों से ही बिजली खरीदनी होगी। चार्जिंग स्टेशन के लिए बिजली का रेट अलग होगा। इसका रेट राज्य विद्युत नियामक आयोग तय करेगा। मनमानी रोकने के लिए राज्य सरकारें इन चार्जिंग स्टेशनों पर नजर रखेंगी। राज्य सरकारों की ओर से वाहन चार्जिंग के रेट समय-समय पर तय किए जाएंगे। यह औसत लागत से 15 फीसदी से अधिक नहीं होंगे।
