मराठा समाज के आरक्षण पर आयोग की सिफारिशें मंत्रिमंडल में मंजूर

फडणवीस ने कहा कि सभी कानूनी अड़चनों को देखते हुए सरकार तमिलनाडु पैटर्न पर मराठा समाज आरक्षण देगी…

(मुंबई): मराठा आरक्षण को लेकर पिछड़े वर्ग आयोग की रिपोर्ट में दी गई सभी सिफारिशों को मंत्रिमंडल ने मंजूर कर लिया है। सरकार ने मराठा समाज को आरक्षण देने के लिए सामाजिक-शैक्षणिक पिछड़ा वर्ग बनाने का निर्णय भी लिया है। इस वर्ग के तहत मराठा समाज के शैक्षणिक और सामाजिक रूप से पिछड़े लोगों को समाहित कर उन्हें लाभ दिया जाएगा।

मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस ने रविवार को शुरू हो रहे शीतकालीन सत्र के पूर्व संध्या पर आयोजित पत्रकार परिषद में यह जानकारी दी। फडणवीस ने कहा कि सभी कानूनी अड़चनों को देखते हुए सरकार तमिलनाडु पैटर्न पर मराठा समाज आरक्षण देगी। मराठा समाज के आरक्षण संबंधी रिपोर्ट को शीतकालीन सत्र में पेश करेगी। उस पर चर्चा होगी और फिर इसके बाद सरकार कानून बनाएगी। मंत्रिमंडल की उपसमिति आगे की संवैधानिक कार्यवाही पूरी करेगी। सत्र समाप्त होने से पहले मराठा समाज का आरक्षण घोषित किया जाएगा।

उन्होंने कहा कि आयोग ने तीन सिफारिशें की हैं। आयोग ने माना है कि मराठा समाज शैक्षणिक और सामाजिक स्तर पर पिछड़ा हुआ है। मराठा समुदाय का सरकारी और गैर-सरकारी संस्थानों में प्रर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है।

उन्होंने बताया कि आरक्षण के लिए केंद्रीय पिछड़ा आयोग से अनुमति लेनी की जरूरत नहीं है। पचास प्रतिशत से अधिक आरक्षण दिया जा सकता है। धनगर समाज के आरक्षण के संबंध में मुख्यमंत्री ने बताया कि धनगर समाज के आरक्षण का मसला केंद्र सरकार के अधीन है। केंद्र सरकार को राज्य सरकार की ओर से सिफारिश भेजी जाएगी।

 

सूखे पर चर्चा को तैयार है सरकार

विपक्ष के आरोपों का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सदन में सूखे पर चर्चा की जाएगी।सरकार तैयार विपक्ष के चुनौतियों को स्वीकारने के लिए तैयार है। सरकार ने सूखे से निपटने के लिए सभी इंतजाम किये है। जानबूझकर विपक्ष किसानों में भ्रम फैला रहा है। 50 लाख किसानों का कर्ज माफ किया है।

उन्होंने विपक्ष को चुनौती दी कि वे अपनी सरकार में की गई कर्ज माफी की सूची और विवरण दें। हमने जो कर्ज माफी दी है, उसमें सभी किसानों के नाम और पते उपलब्ध है। करीब 35 लाख 20 हजार किसानों को आर्थिक सहायता दी गई है।

उन्होंने कहा कि इस साल 74 प्रतिशत बारिश हुई है। केंद्र सरकार के दिशा- निर्देशों के आधार पर राज्य में सूखा घोषित किया गया है। विपक्ष राजनीति करने के बजाए सुझाव दे।

निवेश पर अफवाह फैलाकर अपने ही राज्य को बदनाम कर रहा है विपक्ष

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में निवेश के गलत आकडे पेश कर अफवाह फैलाने का काम विपक्ष कर रहा है. इससे राज्य की बदनामी हो रही है। जबकि निवेश के मामले में महाराष्ट्र आज भी पहले पायदान पर है। पिछली सरकार के 14 वर्ष के कार्यकाल में 3 लाख 14 हजार करोड़ रुपए का निवेश हुआ था। जबकि महायुति सरकार के 4 साल के कार्यकाल में 3 लाख 36 हजार करोड़ रुपए का निवेश हुआ है।