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माल्या के प्रत्यर्पण पर फंस सकता है पेंच, ‘पाकिस्तानी’ गृह मंत्री को करना है फैसला

locationनई दिल्लीPublished: Dec 12, 2018 02:39:40 pm

अब विजय माल्या के मामले में पाकिस्तान का कनेक्शन सामने आ रहा है

vijay mallya extradition

माल्या के प्रत्यर्पण पर फंस सकता है पेंच, ‘पाकिस्तानी’ गृह मंत्री को करना है फैसला

लंदन। विजय माल्या के प्रत्यर्पण पर वेस्टमिंस्टर मजिस्ट्रेट की अदालत का फैसला आ चुका है। वेस्टमिंस्टर अदालत ने विजय माल्या के प्रत्यर्पण की मंजूरी दे दी है। बताया जा रहा है कि वेस्टमिंस्टर अदालत के आदेश के बाद यह मामला ब्रिटिश गृह मंत्रालय को भेजा जा चुका है। अब ब्रिटिश कैबिनट के सबसे वरिष्ठ मंत्री को यह फैसला करना है की माल्या को भारत भेजा जाए या नहीं। अब इस मामले में पाकिस्तान का कनेक्शन सामने आ रहा है। असल में ब्रिटेन के गृह मंत्री मूलतः पाकिस्तानी हैं। बता दें की कुछ दिन पूर्व ही वेस्टमिंस्टर कोर्ट के मजिस्ट्रेट ने माल्या को भारत प्रत्यर्पित किये जाने की अनुमति दे दी थी।

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माल्या के प्रत्यर्पण का पाकिस्तान कनेक्शन

ब्रिटिश कानून के मुताबिक प्रत्यर्पण पर कोर्ट की अनुमति मिलने के बाद वहां का गृह मंत्रालय विचार करता है। अभी ब्रिटेन के गृह मंत्री साजिद वाजिद हैं, जो मूलतः पाकिस्तानी हैं। माल्या के प्रत्यर्पण पर कोर्ट ने हरी झंडी तोदे दी थी लेकिन अब इसमें पाकिस्तानी मूल के गृह मंत्री साजिद का रोल अहम है। अब ब्रिटेन सरकार के पाकिस्तानी मूल के मंत्री को कोर्ट के फैसले पर विचार करना है। इसका मतलब यह हुआ कि अब इस मामले पर ब्रिटेन के गृह मंत्री साजिद जाविद को औपचारिक फैसला करना है। कयास लगाए जा रहे हैं कि इस मामले में साजिद माल्या के प्रत्यर्पण की अनुमति दे देंगे लेकिन जानकारों का मानना है कि इस मामले में कुछ भी सम्भव है। बता दें कि गृह मंत्री साजिद जाविद ब्रिटेन कैबिनेट के सबसे वरिष्ठ मंत्री हैं। पाकिस्तानी मूल के जाविद को इस मामले में दो महीने में फैसला लेना है।

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क्या मिलेगी भारत को अंतिम सफलता

बता दें कि लंदन में वेस्टमिंस्टर मजिस्ट्रेट कोर्ट की मुख्य जज ने सोमवार को विजय माल्या को भारत प्रत्यर्पण किए जाने की अनुमति दी थी। गौतरतलब है कि माल्या को लाने के लिए भारत से एक स्पेशल सीबीआई की टीम लंदन गई थी। भारतीय बैंको का करोड़ों रुपया गबन करने के आरोप में विभिन्न भारतीय जांच एजेंसियों को माल्या की लंबे समय से तलाश थी। ब्रिटेन के गृह मंत्रालय ने कहा है कि माल्या के भारत प्रत्यर्पण को लेकर अदालत का फैसला उसे मिल गया है। वेस्टमिनिस्टर कोर्ट में भारत सरकार का पक्ष रखने वाले सीपीएस प्रवक्ता ने कहा कि इस मामले पर फैसला करने के लिए गृह मंत्री के पास कम से कम 2 महीने का वक्त होगा। गृह मंत्री के फैसले के बाद हारने वाले पक्ष को सुप्रीम कोर्ट में अपील करने के पास दो हफ्ते का समय होगा।

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