जानिए आर्टिकल 35A की पूरी कहानी सन 1954 में तत्कालीन राष्ट्रपति डॉ. राजेंद्र प्रसाद के आदेश से संविधान में आर्टिकल 35A को जोड़ा गया था। आर्टिकल 35A या अनुच्छेद 35A को लागू करने के लिए उस वक्त की केंद्र सरकार द्वारा धारा 370 के तहत मिलने वाली शक्तियों का इस्तेमाल किया गया। धारा 370 कानून में प्रावधान है कि जम्मू-कश्मीर के आधिकारिक क्षेत्र के बाहर का निवासी इस राज्य में संपत्ति नहीं खरीद सकता। इतना ही नहीं, इस कानून में यह नियम भी है कि प्रदेश से बाहर का निवासी कोई भी व्यक्ति यहां की राज्य सरकार द्वारा चलाई जाने वाली योजनाओं का फायदा नहीं उठा सकता और न ही प्रदेश में सरकारी नौकरी हासिल कर सकता है।
आर्टिकल 35A के समर्थकों का तर्क एक तरफ जहां इसका विरोध हो रहा है, कई ऐसे दल-लोग भी हैं जो इसका समर्थन कर रहे हैं और इसके समर्थन में प्रदर्शन भी कर रहे हैं। आर्टिकल 35A का समर्थन करने वालों में नेशनल कान्फ्रेंस, पीडीपी, कांग्रेस और सीपीएम शामिल हैं। उमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती की पार्टियों समेत अन्य दलों ने इसके बरकरार रहने को लेकर प्रदर्शन भी किया है। उनकी मांग है कि आर्टिकल 35A को यूं ही जारी रहना चाहिए। हालांकि भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि इस आर्टिकल को हटाने के मामले पर खुली बहस हो। पार्टी के नेताओं के मुताबिक आर्टिकल 35A जम्मू-कश्मीर के हित में नहीं है।
यह लोग हैं जम्मू-कश्मीर के स्थायी नागरिक गौरतलब है कि जम्मू-कश्मीर का संविधान सन 1956 में बनाया गया था। इसी के तहत स्थायी नागरिकता की परिभाषा भी तय की गई थी। राज्य के संविधान के मुताबिक जो व्यक्ति 14 मई 1954 को राज्य का नागरिक रहा था और उसने कानूनी ढंग से यहां संपत्ति का अधिग्रहण किया हो, वो ही यहां का स्थायी नागरिक है। इसके अलावा अगर कोई व्यक्ति 10 वर्षों से इस राज्य में रह रहा हो या फिर 1 मार्च 1947 के बाद राज्य से माइग्रेट होकर (मौजूदा पाकिस्तान सीमा क्षेत्र में) चले गए हों, लेकिन प्रदेश में वापस बसने के परमिट के साथ लौटें हों।
क्यों हो रही हटाने की मांग? आर्टिकल 35A को हटाने की मांग इसलिए की जा रही है क्योंकि इस अनुच्छेद को संसद के द्वारा लागू नहीं किया गया। इसके अलावा यह आर्टिकल पाकिस्तान से आए शरणार्थियों को आज भी राज्य के मूल अधिकारों और पहचान से अलग रखता है।
