SC के कोलेजियम में शामिल हुए जस्टिस अरुण मिश्रा, नियुक्ति प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने पर देंगे जोर बता दें कि बुधवार को रफाल मुद्दे पर लोकसभा में चर्चा होनी है। विपक्ष रफाल मामले की संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) से जांच की मांग पर अड़ा हुआ है। रफाल डील को लेकर विपक्षी दलों ने मोदी सरकार के खिलाफ पिछले कई महीनों से मोर्चा खोल रखा है। इस लिहाज से यह पुनर्विचार याचिका खासा महत्त्व रखती है। विपक्ष ने आरोप लगाया गया है कि यह सौदा एक कंपनी को फायदा पहुंचाने के लिए किया गया और सौदे में तय प्रक्रिया का उल्लंघन किया गया है।
गौरतलब है कि मंगलवार को एक इंटरव्यू में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रफाल मुद्दे पर कांग्रेस पर पलटवार किया। उन्होंने कहा था कि यह आरोप सरकार पर हैं, मेरे ऊपर कोई व्यक्तिगत आरोप नहीं लगाए गए है। संसद में मैंने विस्तार से इसका जवाब दिया। सुप्रीम कोर्ट तक मसला क्लियर हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने इसकी सभी चीजें सामने निकालकर रख दी है। दूध का दूध और पानी का पानी हो चुका है।
