राहत से इनकार इससे पहले 13 नवंबर को हुई सुनवाई में भी सुप्रीम कोर्ट की ओर से राहुल और सोनिया गांधी को बड़ा झटका लगा था। कोर्ट ने आयकर विभाग की ओर से उन्हें जारी नोटिस पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। हालांकि इनकी याचिका को सुनने के लिए स्वीकार कर लिया था। आपको बता दें कि इस मामले में राहुल गांधी और सोनिया गांधी की मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही है। 10 सितंबर को दिल्ली हाईकोर्ट ने साल 2011-12 के टैक्स आकलन के मामले को दोबारा खोले जाने के मामले में दोनों कांग्रेस नेताओं को राहत देने से इनकार कर दिया था। इससे पहले हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि टैक्स संबंधी पुराने मामलों की जांच आयकर विभाग फिर से कर सकता है। हाईकोर्ट के इस फैसले को दोनों नेताओं की ओर से सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी और नेशनल हेराल्ड और यंग इंडिया से जुड़े टैक्स एसेसमेंट की दोबारा जांच के आयकर विभाग के आदेश पर रोक लगाने की मांग की थी।
ये है मामला
कांग्रेस नेताओं के खिलाफ आयकर जांच का मुद्दा भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी द्वारा उठाया था। स्वामी द्वारा नेशनल हेराल्ड मामले के संबंध में निचली अदालत में दाखिल की गई निजी आपराधिक शिकायत की जांच से मुद्दा उठा था। राहुल गांधी और सोनिया गांधी के साथ-साथ ऑस्कर फर्नान्डिस भी इस मामले में जमानत पर हैं। सोनिया और राहुल को 19 दिसंबर, 2015 को निचली अदालत द्वारा जमानत दी गई थी।
कांग्रेस नेताओं के खिलाफ आयकर जांच का मुद्दा भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी द्वारा उठाया था। स्वामी द्वारा नेशनल हेराल्ड मामले के संबंध में निचली अदालत में दाखिल की गई निजी आपराधिक शिकायत की जांच से मुद्दा उठा था। राहुल गांधी और सोनिया गांधी के साथ-साथ ऑस्कर फर्नान्डिस भी इस मामले में जमानत पर हैं। सोनिया और राहुल को 19 दिसंबर, 2015 को निचली अदालत द्वारा जमानत दी गई थी।
