– करीब 7.8 लाख करोड़ रुपए के कर्ज से जूझते दूरसंचार क्षेत्र में नई जान फूंकने के लिए स्पेक्ट्रम शुल्क आदि को तर्कसंगत बनाने का विचार रखा गया है।
– 5 जी टेक्नोलॉजी और ऑप्टिकल फाइबर जैसी तकनीकी की लागत कम करना।
– डिजिटल संचार तक सतत और सस्ती पहुंच सुनिश्चित करने के लिए ‘स्पेक्ट्रम के महत्तम मूल्य’ का प्रावधान शामिल किया गया है।
– नेशनल मेडिकल काउंसिल को मंजूरी दी गई है।
– छत्तीसगढ़ में नई इलेक्ट्रॉनिक रेल लाइन के लिए 5950 करोड़ रुपए का ऐलान हुआ।
– पटना एयरपोर्ट पर 1216 करोड़ की लागत से बनने वाले नया घरेलू टर्मिनल बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी मिली।
– जीएसटी से जुड़े सॉफ्टवेयर जीएसटीएन को सरकार के नियंत्रण में रखा जाएगा। इसमें केंद्र और राज्य की आधी-आधी हिस्सेदारी रहेगी।