यह खबर भी पढ़ें— मुजफ्फरपुर के बाद हरियाणा में शेल्टर होम का खुलासा, बच्चों के यौन शोषण की आशंका
महंगाई भत्ता (डीए) का भुगतान किया जाएगा
यह भी घोषणा की गई कि 1,50,000 राजपत्रित अधिकारी जो इस तीन दिवसीय हड़ताल से हट जाएंगे उन्हें 14 महीने का लंबित महंगाई भत्ता (डीए) का भुगतान किया जाएगा। वहीं, महाराष्ट्र राज्य कर्मचारी संगठन (एमएसईओ) के एक अधिकारी ने कहा कि तालुका स्तर तक के सभी कर्मचारी आंदोलन में शामिल हो गए हैं। एमएसईओ ने राज्य सरकार को एक जनवरी 2016 से प्रभावी सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को कार्यान्वित न करने का आरोप लगाया था।
यह खबर भी पढ़ें— मुजफ्फरपुर दुस्कर्म कांड: सीबीआई के हाथ लगी ब्रजेश ठाकुर की कॉल डिटेल, कई रसूखदारों से था कनेक्शन
राज्य में 2,00,000 से अधिक रिक्तियों पर भर्ती करना शामिल
हड़तालियों की प्रमुख मांगों में सभी सरकारी कार्यालयों में काम की अवधि सप्ताह में पांच दिन निर्धारित करना, सेवानिवृत्ति की आयु 58 वर्ष से बढ़ाकर 60 वर्ष करना और राज्य में 2,00,000 से अधिक रिक्तियों पर भर्ती करना शामिल है। हड़ताल के परिणामस्वरूप मुख्यालय, मंत्रालय, कलेक्ट्रेट, तहसील और तालुका स्तर पर सभी सरकारी कार्यालयों में कामकाज प्रभावित हो सकता है। इसके अलावा शैक्षणिक संस्थानों, चिकित्सा एवं अन्य संस्थानों में भी कामकाज प्रभावित होगा।
