स्वदेशी लोगों की सुरक्षा के लिए सरकार कटिबद्ध
राज्यपाल ने कहा कि राज्य स्वदेशी लोगों के राजनीतिक अधिकारों की सुरक्षा करने के लिए प्रतिबद्ध है। “हम सतर्क हैं और हम समझौते में पहले से शामिल अन्य जनजातीय समुदायों को प्रभावित किए बिना छह समुदायों को अनुसूचित जनजाति (एसटी) में लाने को सुनिश्चित करेंगे।”
2 अक्टूबर को राज्य होगा खुले में शौच से मुक्त
राज्यपाल मुखी ने राज्य सरकार की उपल्बधियों को रेखांकित करते हुए कहा कि सरकार ने दीन दयाल उपाध्याय ग्राम कौशल योजना (डीडीयूजीकेवाई) के तहत 33,229 युवाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया है। सरकार महिला सशक्तीकरण की ओर भी कार्य कर रही है और उसने कनकलता महिला सशक्तीकरण योजना के अंतर्गत 1.13 लाख स्वयं सहायता समूहों को वित्तीय सहायता दी है।” सरकार ने 2018-19 में स्कूल की बुनियादी सुविधाओं को अपग्रेडेशन के लिए 980 करोड़ रुपए, उच्च शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थानों और विश्वविद्यालयों के विकास के लिए 667 करोड़ रुपये निश्चित किए हैं। बता दें कि राज्य ने दो अक्टूबर तक खुले में शौच से मुक्त होने का लक्ष्य रखा है।
