खेल, कला, नृत्य, संगीत सभी का महत्व समझना होगा।
राठौड़-संविधान ने खेल-कूद की जिम्मेदारी राज्य को दी है। मैं जिम्मेदारी से हट नहीं रहा। लेकिन इसी तरह लोगों को अपनी राज्य सरकारों से भी जवाब मांगना शुरू करना चाहिए।हम सिर्फ राष्ट्रीय टीम की तैयारी नहीं कर रहे, खेलो इंडिया के तहत सभी स्कूलों को अवसर दिया है। प्रति वर्ष एक हजार खिलाड़ियों को चुनेंगे और इनको प्रति वर्ष पांच लाख रुपये आठ साल तक दिए जाएंगे। यह ऐसी उम्र होती है, जब कारपोरेट स्पांसरशिप नहीं मिलती। अभिभावक दरवाजे खटखटाते हैं कि अपने काबिल बच्चों के लिए। सहयोग नहीं मिलता तो मजबूर हो कर खिलाड़ियों को नौकरी करने को मजबूर होना पड़ता है। मगर अब जिन खिलाड़ियों के घर पर छत नहीं, उनको भी विदेशी कोच और विदेशी ट्रेनिंग दिया जा रहा है। 1600 रुपये प्रति दिन खुराक पर खर्च कर रहे हैं। 50 हजार महीना जेब खर्च दे रहे हैं।
राठौड़- अच्छा है कि कोई जुनून तो है। लेकिन आप देखेंगे कि जो प्यार और सम्मान क्रिकेटर को मिलता रहा है, अब लोग वही हर खेल के लोगों को दे रहे हैं।
राठौड़- इन्हें समझना होगा कि खेल किसी की व्यक्तिगत जमींदारी नहीं। खिलाड़ी के सीने पर तिरंगा लगा तो वह पूरे भारत के मान-सम्मान का प्रतीक हो गया। चयन में फेडरेशन की स्वायत्तता है लेकिन ‘पारदर्शिता भी जरूरी है। इन्हें सभी जरूरतें
पूरी करनी होंगी। खिलाड़ियों की शिकायत निवारण की व्यवस्था करनी होगी।
राठौड़- हमारे इस मंत्रालय की भूमिका तो पर्दे के पीछे है। हम क्यों विवाद में आएंगे? यह मंत्रालय और मीडिया दोनों साथ मिल कर काम करते हैं। अलग नहीं। सरकार की बात लोगों तक पहुंचे और देशवासियों की बात सरकार तक पहुंचे।
राठौड़- सवाल है कि अगर आप स्वायत्त हैं तो राजस्व भी पैदा करें। संसद ने कहा है 2019 तक सरकार प्रसार भारती का खर्च देगी, तो उसके बाद की प्रसार भारती ने क्या तैयारी की? मेरा मानना है कठिन प्रश्न उठते रहने चाहिए। तभी समाधान
निकलेंगे। सूचना और प्रसारण मंत्री के तौर पर मैं मीडिया के काम में न्यूनतम दखलंदाजी करना चाहता हूं।
राठौड़– मीडिया को हमेशा स्वतंत्र रहना चाहिए। मीडिया के काम में सरकारी दखलंदाजी के मैं खिलाफ हूं। नागरिक को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है तो मीडिया को क्यों नहीं? नियमन का काम मीडिया को स्वयं करना चाहिए। मीडिया का सेल्फ रेगुलेशन ही हमारे देश की ताकत है। प्रिंट, टीवी और विज्ञापन के लिए स्वनियमन की संस्थाएं मौजूद हैं। लेकिन वेब के अंदर अभी नहीं है। मेरी व्यक्तिगत राय है कि यह काम आप खुद करें।
राठौड़- यूपीए ने चार साल में 51 करोड़ वर्ग सेंटीमीटर प्रिंट विज्ञापन खरीदा। हमारी सरकार ने 46 करोड़ वर्ग सेंटीमीटर। आज विज्ञापन का रेट ज्यादा है। उनके विज्ञापन गूगल से निकाल कर देखिए। पांच-पांच चौखटे (चेहरे) होते थे, प्रधानमंत्री
तो प्रधानमंत्री.. कई मंत्री और जो मंत्री नहीं थे, वे भी। अब सिर्फ प्रधानमंत्री की तस्वीर और योजना का ब्योरा होता है कि लोग उसका लाभ कैसे लें। यह प्रचार नहीं, सूचना, संचार और शिक्षा (आइईसी) है। मीडिया में मसाला ज्यादा चल रहा है तो यह सरकारी योजनाओं को जनता तक पहुंचाने का प्रयास है।
राठौड़- ऐसा नहीं है। सरकारी विज्ञापन में अपवाद सिर्फ तब होते हैं, जब वे (पार्टी अध्यक्ष) किसी कार्यक्रम में सांसद के तौर पर मुख्य अतिथि होते हैं। जहां तक आरएसएस प्रमुख की बात है, यह बताइए कि उनका बोला हुआ खबर होता है या नहीं? सब छापें तो ठीक, लेकिन वही खबर दूरदर्शन दिखा दे तो आप सवाल खड़े करते हैं।
राठौड़- यह जबर्दस्ती का वहम है। मुझे जो जिम्मेदारी दी जाती है, पूरा करने की कोशिश करता हूं। जो देश, पार्टी, नेतृत्व और जनता मांगे, उसके लिए कोई कमी नहीं छोड़ता। ना खेल में कमी रखी, ना सेना में और ना ही यहां रख रहा हूं।
राठौड़- राजस्थान में ऐतिहासिक काम हुआ है। पहले जिसका दबदबा होता था, वह गांव में सड़क बनवा लेता, स्कूल खुलवा लेता। वसुंधरा जी ने लोकतांत्रिक तरीके से हर पंचायत को यह अधिकार दे दिया कि 12वीं तक का स्कूल होगा, गौरव पथ होगा। वे दूरदृष्टा हैं। पहली बार सरकार साधनों को लोगों तक ले कर आ रही है।
राठौड़- उतार-चढ़ाव होते रहते हैं। उप चुनाव मुख्य चुनाव का संकेतक नहीं होता। केंद्र में भाजपा आई तब दो राज्यों में सरकार थी, आज 19 राज्यों में हैं।
काम कर पाए?
राठौड़– मैंने शुरू से सांसद आपके द्वार कार्यक्रम चलाया। 80 फीसदी पंचायतों में जा चुका हूं। और यह बात पूरे दावे से कह सकता हूं कि पूरे क्षेत्र में एक भी पंचायत नहीं, जहां सांसद का काम नहीं हुआ हो। गांवों के युवाओं के सपनों को साकार करने रोजगार मेले आयोजित किए। खेलों का बड़ा कार्यक्रम किया। मेरे सांसद बनने से छह साल पहले से सेना की भर्ती रुकी
थी। अब सेना के आंकड़े हैं कि सबसे ज्यादा भर्ती यहां से हो रही है। दिल्ली, जयपुर राजमार्ग पर 12 फ्लाईओवर अधूरे थे। सब पूरे हुए। छह नए बना रहे हैं ताकि स्थानीय गांवों को सुविधा हो। 12 फुटओवर ब्रिज बना रहे हैं। ताकि हादसे नहीं हों। मुझ पर तो आरोप लगते हैं कि खेल मंत्रालय से सबसे ज्यादा सहायता राजस्थान को दी जा रही है। 120 करोड़ रुपये दिए हैं।