सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसलाः मुंबई में दोबारा खुलेंगे डांस बार, सीसीटीवी पर अनिवार्यता रद्द
सरकार अध्यादेश लाने पर कर रही है विचार: सुधीर मुंगंतीवार
आपको बता दें कि शुक्रवार को महाराष्ट्र सरकार में वित्त एवं योजना मंत्री सुधीर मुंगंतीवार ने कहा कि राज्य के सांस्कृतिक व्यवस्था की रक्षा करने के लिए सरकार डांस बारों को फिर से खोलने से रोकने के लिए अध्यादेश लाने पर विचार कर रही है। उन्होंने आगे कहा कि हमसब सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सम्मान करते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि ऐसे किसी भी फैसले को लागू किया जाएगा जो सांस्कृतिक व्यवस्था को नुकसान पहुंचाता हो। हमारी सरकार अपने रुख पर कायम है और किसी भी कीमत पर महाराष्ट्र में फिर से डांस बार को खोलने की इजाजत नहीं दी जा सकती है। मंत्री ने आगे बताया कि अगले सप्ताह राजय मंत्रिमंडल की साप्ताहिक बैठक में इश मुद्दे पर चर्चा की जाएगी। उसके बाद लोगों के हितों और राज्य के सांस्कृतिक व्यवस्था की रक्षा के लिए फिर से डांस बार को नहीं खोल सकते हैं। यदि इसको रोकने के लिए अध्यादेश लाने की जरुरत हुई तो हम नहीं हिचकिचाएंगे। मुंगंतीवार ने आगे कहा कि इस मसले को लेकर सरकार के वकील अध्ययन करेंगे। इसके बाद अगले दो सप्ताह में सभी पहलूओं पर विचार करते हुए अध्यादेश लाएंगे। डांस बार के लिए मौजूदा समय में जो भी कानून है, उसमें संशोधन कर उसे मजबूत किया जाएगा। उन्होंने कहा कि यदि यह सवाल उठता है कि सरकार कोर्ट के फैसले का उल्लंघन कर रही है तो हमारा मानना है कि कोर्ट डांस बार खोलने के पक्ष में हैं। लेकिन सभी राजनैतिक दल नहीं चाहते हैं कि डांस बार खुला रहे। इसके लिए सभी दलों ने पहले बंद करने के दौरान एक साथ आए थे। अब फिर से सभी दलों की सहमति से अध्यादेश लेकर आएंगे।