सीजेआइ ने कहा था: भ्रष्टाचार संज्ञा, पर राजनीति में आकर क्रिया बन जाती है

कानून बनाना अदालत का काम नहीं। यह संसद का काम है। कोर्ट को लक्ष्मण रेखा पार नहीं करनी चाहिए और न ही संसद के कानून बनाने वाले अधिकारों में दखल देना चाहिए।

नई दिल्ली। दागी जनप्रतिनिधियों के चुनाव लड़ने पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कई कड़ी टिप्पणियां भी की थीं। इससे पूर्व नौ अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा ने अपने एक पुराने फैसले का जिक्र करते हुए कहा था कि भ्रष्टाचार संज्ञा है लेकिन राजनीति में प्रवेश करते ही क्रिया हो जाती है। ये अप्रभावी होती है और इसे एंटीबॉयोटिक से ही रोका जा सकता है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आज अपना फैसला सुनाओ दिया। अपने फैसले में शीर्ष अदालत ने कहा है कि सिर्फ चार्जशीट के आधार पर चुनाव लड़ने से रोक लगाने से इनकार कर दिया है। साथ ही संसद से कानून बनाकर यह सुनिश्चित करने को कहा है कि आपराधिक नेता चुनाव न लड़ सकें।

जनता नहीं चाहती दागी नेता चुनाव लड़ें
प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा की अगुवाई वाली पांच जजों की पीठ ने कहा था कि जनता चाहती है कि दागी छवि वाले लोगों को चुनाव लडऩे से रोका जाए। विधायिका को जनता की आवाज सुननी चाहिए। पीठ ने कहा था, देश की राजनीतिक प्रणाली का अपराधीकरण नहीं होने देना चाहिए। मगर, कानून बनाना हमारा काम नहीं। यह संसद का काम है। ऐसे में कोर्ट को लक्ष्मण रेखा पार नहीं करनी चाहिए और न ही संसद के कानून बनाने वाले अधिकारों में दखल देना चाहिए।

दोषी साबित होने पर लगे रोक
केंद्र की ओर से पेश अटॉर्नी- जनरल केके वेणुगोपाल ने कहा था कि मामला संसद के विशेषाधिकार के तहत है। आरोपी को तब तक दोषी नहीं कह सकते, जब तक उस पर आरोप तय न हो जाएं। मामले की सुनवाई संविधान बेंच में चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा, जस्टिस आरएफ नरीमन, जस्टिस एएम खानविलकर, जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस इंदु मल्होत्रा शामिल हैं।

2016 से संविधान पीठ कर रही सुनवाई
सुप्रीम कोर्ट ने मार्च 2016 में यह मामला पांच जजों की संविधान पीठ को सौंपा था। मामले में 2011 में याचिकाएं दाखिल की गई थीं। इनमें भाजपा नेता अश्विनी उपाध्याय के अलावा पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त जेएम लिंगदोह और एक अन्य एनजीओ की भी याचिकाएं हैं। इनमें कहा गया है कि इस समय देश में 34 फीसदी नेता ऐसे हैं जिन पर गंभीर अपराध में कोर्ट आरोप तय कर चुका है। याचिका में कहा गया है कि चुनाव लडऩे से संबंधित कानून यानि जनप्रतिनिधि कानून की धारा आठ में संशोधन होना चाहिए। यह धारा उम्मीदवार को चुनाव लडऩे से अयोग्य ठहराने के लिए है।

याचिका में यह की गई है मांग
याचिका में मांग की गई है कि गंभीर अपराधों में कोर्ट में आरोप तय होने पर आरोपी को चुनाव लड़ऩे से रोका जाए। इस मामले में गंभीर अपराध उसे माना गया है, जहां पांच साल या इससे ज्यादा सजा का प्रावधान हो। इस संदर्भ में कहा गया है कि चुनाव आयोग 1998, 2004 और 2016 में ऐसी सिफारिश कर चुका है। विधि आयोग की 244वीं रिपोर्ट में भी ऐसी ही सिफारिश की गई है। याचिका में ये भी कहा गया है कि कई विशेषज्ञ समितियां जिसमें गोस्वामी समिति, वोहरा समिति, कृष्णामचारी समिति, इंद्रजीत गुप्ता समिति, जस्टिस जीवन रेड्डी कमीशन, जस्टिस वेंकेटचलैया आयोग भी राजनीति के अपराधीकरण पर चिंता जता चुके हैं, लेकिन सरकार ने आज तक उनकी सिफारिशें लागू नहीं कीं।