मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई, न्यायाधीश संजय किशन कौल और न्यायाधीश के.एम. जोसेफ की पीठ ने वर्मा को पद पर बहाल करते हुए कहा कि मामला सिलेक्शन कमेटी के पास जाएगा जो इस मुद्दे पर गौर करेगी। मुख्य न्यायाधीश गोगोई की ओर से फैसला सुनाते हुए न्यायाधीश कौल ने कहा कि सिलेक्शन कमेटी मंगलवार से सात दिनों के भीतर बैठक करेगी और तब तक वर्मा किसी भी तरह के नीतिगत फैसले नहीं ले पाएंगे। इस कमेटी में प्रधानमंत्री, नेता प्रतिपक्ष और भारत के मुख्य न्यायाधीश शामिल होते हैं।
वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने जानकारी देते हुए बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने आज अपने फैसले में सरकार और सीवीसी के फैसले को रद्द कर दिया। आलोक वर्मा को निदेशक के तौर पर बहाली कर दी है। हालांकि वह कोई मुख्य नीतिगत फैसले नहीं जा सकेंगे। एक हफ्ते में उच्च स्तरीय कमेटी बनेगी। इस कमेटी में पीएम, सीजेआई और लोकसभा के नेता विपक्ष शामिल होंगे। कमेटी एक हफ्ते में कोई फैसला लेगी। जब तक कमेटी अपना फैसला नहीं लेती है तब तक आलोक वर्मा कोई नीतिगत फैसला नहीं ले सकते हैं। उन्होंने कहा कि आलोक वर्मा के लिए यह फैसला एक जीत की तरह है।
बता दें कि आज चीफ जस्टिस रंजन गोगोई छुट्टी पर थे इसलिए जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस केएम जोसेफ ने फैसला सुनाया । सीबीआइ के ‘इस्तेमाल’ पर योगी के मंत्री ने दिया बड़ा बयान, लोगों को दिलाई यह शपथ
‘बिल्लियों की तरह लड़ रहे थे दोनों अफसर’
केंद्र की ओर से सॉलिसिटर जनरल केके वेणुगोपाल कहा था कि आलोक वर्मा सिर्फ छुट्टी पर भेजे गए, CBI निदेशक आज भी वही हैं। वेणुगोपाल ने कहा कि आलोक वर्मा और राकेश अस्थाना के बीच लड़ाई विकट और सार्वजनिक बहस का विषय बन रही थी। भारत सरकार हैरान थी कि शीर्ष अधिकारी क्या कर रहे थे, वे बिल्लियों की तरह लड़ रहे थे। ” एजी ने साथ ही कहा कि सीबीआई में सार्वजनिक विश्वास बहाल करने के लिए सरकार की कार्रवाई जरूरी थी और एक स्थिति पैदा हो गई जिसमें केंद्र को दखल देना पड़ा। केंद्र की सावधानीपूर्वक जांच के बाद निर्णय लिया कि सीबीआई निदेशक आलोक वर्मा को शक्ति से हटा दिया जाएगा। केंद्र अगर यह कदम नहीं उठाता तो भगवान जाने दोनों अफसरों के बीच की लड़ाई कहां जाकर रुकती।
केंद्र की ओर से सॉलिसिटर जनरल केके वेणुगोपाल कहा था कि आलोक वर्मा सिर्फ छुट्टी पर भेजे गए, CBI निदेशक आज भी वही हैं। वेणुगोपाल ने कहा कि आलोक वर्मा और राकेश अस्थाना के बीच लड़ाई विकट और सार्वजनिक बहस का विषय बन रही थी। भारत सरकार हैरान थी कि शीर्ष अधिकारी क्या कर रहे थे, वे बिल्लियों की तरह लड़ रहे थे। ” एजी ने साथ ही कहा कि सीबीआई में सार्वजनिक विश्वास बहाल करने के लिए सरकार की कार्रवाई जरूरी थी और एक स्थिति पैदा हो गई जिसमें केंद्र को दखल देना पड़ा। केंद्र की सावधानीपूर्वक जांच के बाद निर्णय लिया कि सीबीआई निदेशक आलोक वर्मा को शक्ति से हटा दिया जाएगा। केंद्र अगर यह कदम नहीं उठाता तो भगवान जाने दोनों अफसरों के बीच की लड़ाई कहां जाकर रुकती।
क्या है मामला?
CBI के निदेशक आलोक कुमार और विशेष निदेशक राकेश अस्थाना के बीच अधिकारों की जंग छिड़ गई थी। जो सार्वजनिक भी हो गई थी। जिसके बाद सरकार ने गत वर्ष 23 अक्टूबर को दोनों अधिकारियों को उनके अधिकारों से वंचित कर छुट्टी पर भेज दिया था। दोनों अधिकारियों ने एक दूसरे पर भ्रष्टाचार के आरोप भी लगाए। नागेश्वर राव को अंतरिम निदेशक बना दिया। इस मामले पर राजनीति भी खूब हुई।
CBI के निदेशक आलोक कुमार और विशेष निदेशक राकेश अस्थाना के बीच अधिकारों की जंग छिड़ गई थी। जो सार्वजनिक भी हो गई थी। जिसके बाद सरकार ने गत वर्ष 23 अक्टूबर को दोनों अधिकारियों को उनके अधिकारों से वंचित कर छुट्टी पर भेज दिया था। दोनों अधिकारियों ने एक दूसरे पर भ्रष्टाचार के आरोप भी लगाए। नागेश्वर राव को अंतरिम निदेशक बना दिया। इस मामले पर राजनीति भी खूब हुई।
