1984 के दंगों पर पीएमओ ने गृहमंत्रालय से मांगी प्रतगि रिपोर्ट

पीएमओ ने 1984 के सिख विरोधी दंगों के मामले में 2006 में घोषित पुनर्वास पैकेज के क्रियान्वयन तथा इससे जुड़े मुकदमों की स्थिति के बारे में रिपोर्ट मांगी

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री कार्यालय ने 1984 के सिख विरोधी दंगों के मामले में 2006 में घोषित पुनर्वास पैकेज के क्रियान्वयन तथा इससे जुड़े मुकदमों की स्थिति के बारे में रिपोर्ट मांगी है। प्रधानमंत्री कार्यालय ने गृह मंत्रालय को यह आदेश अखिल भारतीय दंगा पीड़ति राहत कमेटी के प्रतिनिधि मंडल द्वारा अपराधियों को दंडित करने तथा पीड़तिों को नौकरी देने में अनावश्यक देर किए जाने के संबंध में की गयी शिकायत पर यह रिपोर्ट मांगी है।

गृह मंत्रालय द्वारा यह जानकारी समिति के अध्यक्ष एस कुलदीप ङ्क्षसह भोगल तथा इंदर मोहन ङ्क्षसह के नेतृत्व में आए प्रतिनिधि मंडल को दी गयी है। प्रतिनिधिमंडल को आश्वस्त किया गया है कि इस मामले में तेजी से काम किया जा रहा है। मंत्रालय का कहना है सिख विरोधी दंगों के दोषियों के खिलाफ मुकदमों के संबंध में कई शिकायतें आयी है इसलिए सरकार ने इस मामले को देखने के लिए पिछले वर्ष दिसम्बर में न्यायमूर्ति जी पी माथुर की अध्यक्षता में एक समिति गठित की है। समिति इन दंगों से संबंधी शिकायतों को देख रही है।