प्रक्रिया के मुताबिक, प्रत्येक नगर निगम में न्यूनतम पांच और अधिकतम 10 पार्षद नामित किये जा सकते हैं, वहीं नगर पालिका में न्यूनतम तीन और अधिकतम पांच सभासद, नगार पंचायतों में न्यूनतम दो और अधिकतम तीन सदस्य नामित किये जा सकते हैं। सूबे के 16 निगमों मे अधिकतम 160 कार्यकर्ताओं को नगर निगमों में पार्षद, 198 नगर पालिका परिषदों में 990 कार्यकर्ताओं को सभासद और नगर पंचायतों में 1314 सदस्यों को कार्यकर्ता नामित किया जा सकता हैं।
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इन संस्थाओं में खाली हैं पदउत्तर प्रदेश में अल्पसंख्यक आयोग, राज्य हज समिति, मदरसा शिक्षा परिषद, लघु उद्योग विकास निगम और बीज विकास निगम सहित 40 संस्थाओं में अध्यक्ष और सदस्य के पद खाली हैं। बीते दिनों अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष तनवीर हैदर उस्मानी की मौत हो गई थी। इसके अलावा राज्य हज समिति और मदरसा शिक्षा परिषद में कई पदाधिकारियों का कार्यकाल पूरा हो चुका है, जिन पर अभी किसी की नियुक्ति नहीं हुई है। इसके अलावा कुछ आयोगों को छोड़कर केंद्र सरकार की कई संस्थाओं में अध्यक्ष उपाध्यक्ष और सदस्यों के पद खाली हैं। इन पदों पर भाजपाइयों को मनोनीत किया जाएगा।
राजभर की बर्खास्तगी से भी खाली हुए पद
सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर की मंत्रिमंडल से बर्खास्तगी के साथ ही संस्थाओं में नामित उनकी पार्टी के लोगों को भी हटा दिया गया था। इसके बाद भी विभिन्न संस्थाओं में कई पद रिक्त हुए थे। विधानसभा उपचुनाव से पहले पहले राज्य सरकार अलग-अलग संस्थाओं में भाजपा कार्यकर्ताओं की नियुक्ति करेगी।
सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर की मंत्रिमंडल से बर्खास्तगी के साथ ही संस्थाओं में नामित उनकी पार्टी के लोगों को भी हटा दिया गया था। इसके बाद भी विभिन्न संस्थाओं में कई पद रिक्त हुए थे। विधानसभा उपचुनाव से पहले पहले राज्य सरकार अलग-अलग संस्थाओं में भाजपा कार्यकर्ताओं की नियुक्ति करेगी।
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सहकारिता विभाग में भी पांच लाख सदस्य बनाने की तैयारीभाजपा आलाकमान ने पार्टी के सहकारिता प्रकोष्ठ (Cooperative Department) को यूपी में पांच लाख सदस्य बनाने का जिम्मा सौंपा है। इन सदस्यों को दिग्गजों द्वारा सहकारिता क्षेत्र का प्रशिक्षण दिया जाएगा, ताकि सहकारी संस्थाओं में पार्टी के लोगों का वर्चस्व बना रहे। इस अभियान को सफल बनाने लिए प्रत्येक जिले से सहकारिता प्रकोष्ठ के दो-दो सदस्यों को लखनऊ बुलाकर विशेष ट्रेनिंग दी जाएगी। मंगलवार को सहकारिता मंत्री मुकुट बिहारी वर्मा, बीजेपी के प्रदेश संगठन मंत्री सुनील बंसल और लैकफेड के अध्यक्ष वीरेंद्र तिवारी सहित अन्य बड़े पदाधिकारियों ने लखनऊ में इसकी रणनीति बनाई।
