मक्के का समर्थन मूल्य बढ़ा
योगी कैबिनेट की बैठक में मक्का किसानों को सरकार ने बड़ी राहत दी। मंत्रि परिषद ने मक्का का समर्थन मूल्य बढ़ाकर 1700 रुपए कर दिया। साथ ही इन किसानों को 20 रुपए प्रति क्विंटल की ढुलाई भी दी जाएगी। राज्य सरकार ने इस बार एक लाख मीट्रिक टन मक्का खरीद का लक्ष्य रखा है। सरकार ने इसके लिए 2014.9 करोड़ रुपए बजट का प्रावधान किया है।
योगी कैबिनेट की बैठक में मक्का किसानों को सरकार ने बड़ी राहत दी। मंत्रि परिषद ने मक्का का समर्थन मूल्य बढ़ाकर 1700 रुपए कर दिया। साथ ही इन किसानों को 20 रुपए प्रति क्विंटल की ढुलाई भी दी जाएगी। राज्य सरकार ने इस बार एक लाख मीट्रिक टन मक्का खरीद का लक्ष्य रखा है। सरकार ने इसके लिए 2014.9 करोड़ रुपए बजट का प्रावधान किया है।
वित्त विहीन शिक्षकों को सम्मान
राज्य मंत्रि परिषद के फैसले के तहत अब वित्त विहीन शिक्षकों को भी अध्यापक पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। सरकार के इस फैसले का फायदा राज्य के 19 हजार 275 स्कूलों में पढ़ाने वाले शिक्षकों को मिलेगा। भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी की जयंती पर 25 दिसम्बर को सभी 18 मंडलों के एक-एक शिक्षक को 25-25 हजार रुपये का पुरस्कार देकर सम्मानित किया जाएगा। यह पुरस्कार उन वित्त विहीन शिक्षकों को ही मिलेगा, जिन्होंने कम से कम 15 वर्षों तक नियमित शिक्षण कार्य किया है, वहीं प्रधानाचार्य के लिये यह अर्हता 20 वर्ष की गई है।
राज्य मंत्रि परिषद के फैसले के तहत अब वित्त विहीन शिक्षकों को भी अध्यापक पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। सरकार के इस फैसले का फायदा राज्य के 19 हजार 275 स्कूलों में पढ़ाने वाले शिक्षकों को मिलेगा। भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी की जयंती पर 25 दिसम्बर को सभी 18 मंडलों के एक-एक शिक्षक को 25-25 हजार रुपये का पुरस्कार देकर सम्मानित किया जाएगा। यह पुरस्कार उन वित्त विहीन शिक्षकों को ही मिलेगा, जिन्होंने कम से कम 15 वर्षों तक नियमित शिक्षण कार्य किया है, वहीं प्रधानाचार्य के लिये यह अर्हता 20 वर्ष की गई है।
काशी विश्वनाथ कॉरिडोर को बजट
उत्तर प्रदेश सरकार के प्रवक्ता व कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने बताया कि काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के लिए 130 भवन और अधिग्रहीत किए जाएंगे। 166 भवन पहले अधिग्रहित हो चुके हैं। इसके लिये 413 करोड़ का बजट है। इसमें 190 करोड़ स्वीकृत किया जा चुका है।
उत्तर प्रदेश सरकार के प्रवक्ता व कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने बताया कि काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के लिए 130 भवन और अधिग्रहीत किए जाएंगे। 166 भवन पहले अधिग्रहित हो चुके हैं। इसके लिये 413 करोड़ का बजट है। इसमें 190 करोड़ स्वीकृत किया जा चुका है।
कैबिनेट के अन्य फैसले
– चिकित्सा विश्वविद्यालय की सेवा नियमावली में पांचवां संशोधन करते हुए लेक्चरर के पद को असिस्टेंट प्रोफेसर करने को सहमति प्रदान की गई।
– लखनऊ मेट्रो के काम को तेजी देने के लिए फैजाबाद रोड स्थित राजकीय पॉलीटेक्निक में सब स्टेशन निर्माण के लिए 48.03 वर्ग मीटर जमीन देने का फैसला लिया गया है।
– काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के लिये 130 भवन और अधिग्रहित किए जाएंगे। इससे पहले 166 भवनों का अधिग्रहण किया जा चुका है। इसके लिये 413 करोड़ का बजट रखा गया है, जिसमें से190 करोड़ पहले ही जारी किए जा चुके हैं।
– मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान की तर्ज पर अब उत्तर प्रदेश में भी नए मेडिकल कॉलेज सोसाइटी मोड में चलेंगे। विभागीय मंत्री संचालन कमेटी के अध्यक्ष होंगे।
– यूपी में भी मेडिकल कॉलेजों के संचालन के लिए सोसाइटी बनाने, उन्हें स्वायत्त किये जाने के प्रस्ताव पर मुहर। इसकी गवर्निंग बॉडी में मेडिकल एजूकेशन के मंत्री चेयरमैन होंगे।
– वाराणसी के राजघाट पुल पर हुए हादसे में आई न्यायिक अयोग की रिपोर्ट को सदन में रखने पर भी सहमति। इस हादसे में 25 लोगों की मौत हो गई थी।
– चिकित्सा विश्वविद्यालय की सेवा नियमावली में पांचवां संशोधन करते हुए लेक्चरर के पद को असिस्टेंट प्रोफेसर करने को सहमति प्रदान की गई।
– लखनऊ मेट्रो के काम को तेजी देने के लिए फैजाबाद रोड स्थित राजकीय पॉलीटेक्निक में सब स्टेशन निर्माण के लिए 48.03 वर्ग मीटर जमीन देने का फैसला लिया गया है।
– काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के लिये 130 भवन और अधिग्रहित किए जाएंगे। इससे पहले 166 भवनों का अधिग्रहण किया जा चुका है। इसके लिये 413 करोड़ का बजट रखा गया है, जिसमें से190 करोड़ पहले ही जारी किए जा चुके हैं।
– मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान की तर्ज पर अब उत्तर प्रदेश में भी नए मेडिकल कॉलेज सोसाइटी मोड में चलेंगे। विभागीय मंत्री संचालन कमेटी के अध्यक्ष होंगे।
– यूपी में भी मेडिकल कॉलेजों के संचालन के लिए सोसाइटी बनाने, उन्हें स्वायत्त किये जाने के प्रस्ताव पर मुहर। इसकी गवर्निंग बॉडी में मेडिकल एजूकेशन के मंत्री चेयरमैन होंगे।
– वाराणसी के राजघाट पुल पर हुए हादसे में आई न्यायिक अयोग की रिपोर्ट को सदन में रखने पर भी सहमति। इस हादसे में 25 लोगों की मौत हो गई थी।
