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योगी सरकार का बड़ा फैसला, इन मामलों में नहीं जाना होगा हाईकोर्ट, जमानत राशि बढ़कर हुई 25 लाख

locationलखनऊPublished: Jun 25, 2019 05:19:42 pm

Submitted by:

Ruchi Sharma

-योगी कैबिनेट की बैठक में छह प्रस्तावों पर लगी मुहर-अब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ही सुलझेंगे आपसी विवाद के मामले- हाईकोर्ट में बनेंगे वकीलों के आलीशान चैम्बर और हाल, पांच अरब का बजट- पूर्वांचल एक्सप्रेस के लिए 3000 करोड़ के कर्ज की मंजूरी- धारा 102 में पांच लाख नहीं 25 लाख होगी जमानत राशि

Yogi Adityanath

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लखनऊ. उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को कैबिनेट बैठक लोकभवन में हुई। इस बैठक में छह प्रस्तावों पर मुहर लगी। बैठक में सबसे मुख्य बात यह रही कि अब आपसी मामलों के लिए आपको हाईकोर्ट के चक्कर नहीं लगाने होंगे। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ही आपसी विवाद के मामले सुलझाएं जाएंगे। सिविल प्रक्रिया सुलह मध्यस्ता की धाराएं 102 और 115 में संसोधन का प्रस्ताव पास हुआ है। धारा 102 में 25 लाख से 50 लाख का प्रस्ताव किया गया। 115 में 5 लाख को बढ़ाकर 25 लाख किया गया। इससे विवादों का जल्द निपटारा होगा। इसके साथ ही पूर्वांचल एक्सप्रेस वे परियोजना के लिए बैंकों से वित्त पोषण का प्रस्ताव पास हुआ है। 12 हज़ार करोड़ के इस प्रोजेक्ट के लिए एक हज़ार करोड़ कारपोरेशन बैंक से मिलने का प्रस्ताव पास किया गया है।
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उप्र सरकार के मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह और श्रीकांत शर्मा ने कैबिनेट में हुए फैसलों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि बैठक में मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण की धनराशि पीएफएमएस लिक्विड स्टेट नोडल अकाउंट में सीधे लाभार्थी के खाते में हस्तांतरित करने के संबंध में प्रस्ताव हुआ है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय में काॅन्फ्रेंस हाॅल के निर्माण के लिए कैबिनेट ने 4599.88 लाख रुपए को मंजूरी प्रदान कर दी।
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वकीलों के लिए बनाई ये योजना

राज्य सरकार के प्रवक्ता सिद्धार्थानाथ सिंह ने बताया कि केबिनेट मीटींग में हाइकोर्ट परिसर प्रयागराज में रोड, कांफ्रेंस हाल, वीआइपी सूट 4399 लाख से बनेगा। इसमें उच्च विशस्तियों के प्रयोग को मंजूरी भी दे दी गई है। इससे अब वहां पर कांफ्रेंस कराने में आसानी होगी और राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय स्तर के विधिक सम्मेलनों का आयोजन भी आसानी से हो सकेगा। इसके अलावा मंत्रिपरिषद ने हाई कोर्ट परिसर में वकील के चेम्बर और मल्टीलेवल पार्किंग को भी अनुमोदन कर दिया है। इस पर करीब 530 करोड़ रुपये खर्च होंगे। इससे वकीलों को काम करने में सहूलियत मिलेगी और न्यायायिक व्यवस्था में और सुधार होगा।

पूर्वांचल एक्सप्रेस वे के लिए धन की मंजूरी

सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि लखनऊ से बलिया तक बनने जा रहे पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे के लिये मौजूदा समय में 12 हजार करोड़ की जरूरत है। पंजाब नेशनल बैंक ने 7800 करोड़ का क्लोजर किया। बैंक ऑफ बड़ौदा और विजया बैंक ने 1000-1000 करोड़ दिया था। उनका विलय हो गया, इसलिये 2 हजार करोड़ के लोन की नए सिरे से डॉक्युमेंट की प्रक्रिया को अनुमोदन दिया गया। 1000 करोड़ कारपोरेशन बैंक से फ्ऱेश लोन मिला है। इस प्रस्ताव के पास होने के बाद धन आवंटन करने में आसानी रहेगी।
निजी व सरकारी प्रिंटिंग को फिर से महत्ता

उन्होंने बताया कि सरकारी प्रेस को बंद करने के बजाय उससे काम कराने का फैसला सरकार ने लिया है। इसके तहत सरकारी प्रिंटिंग का काम पहले बाहरी एजेंसी को दिया जाता था। 2002 में इसे बंद कर दिया गया था। अब फिर से ई टेंडर के जरिये निजी क्षेत्र को भी प्रिंटिंग का काम दिया जा सकेगा। हालांकि सरकारी प्रेस को वरीयता दी जाएगी। 50 लाख, 1 करोड़ और 2 करोड़ की तीन श्रेणी फर्म की होगी। ईएसआई, जीएसटी और ईपीएफ रजिस्ट्रेशन जरूरी होगा। उन्होंने बताया कि एक अन्य फैसले में सरकारी सहायता का धन अब सीधे लाभार्थी के खाते में पहुंचेगा। इसी क्रम में सीएम आवास योजना के अंतर्गत लाभार्थियों के सीधे खाते में पैसा पहुंचेगा।

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