यूपी बोर्ड में केंद्र निर्धारण में निजी स्कूलों को मिली तवज्जो, उठे सवाल

यूपी बोर्ड में परीक्षा केंद्र निर्धारण का काम लगभग हो गया है। इस बार निजी स्कूलों पर मेहरबानी की गई है। साथ ही ऐडेड और राजकीय स्कूलों की पूरी तरह से अनदेखी हुई।

लखनऊ. यूपी बोर्ड में परीक्षा केंद्र निर्धारण का काम लगभग हो गया है। इस बार निजी स्कूलों पर मेहरबानी की गई है। साथ ही ऐडेड और राजकीय स्कूलों की पूरी तरह से अनदेखी हुई। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, 144 परीक्षा केंद्रों में से 69 निजी स्कूल शामिल हैं। हालांकि परिषद ने सूची जारी कर आपत्तियां मांगी हैं। इससे संभव है कि अभी केंद्रों में भी बदलाव भी होगा। पिछले दो वर्ष से माध्यमिक शिक्षा परिषद ऑनलाइन परीक्षा केंद्रों का निर्धारण कर रहा है। केंद्र निर्धारण की प्रक्रिया करीब दो महीने पहले ही शुरू कर दी जाती है। पहले परिषद ने सभी स्कूलों से संबंधित जानकारी ऑनलाइन उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए थे। इसके बाद चार नवंबर को परिषद ने परीक्षा केंद्रों की सूची जारी की थी। सूची में 65 ऐडेड, 10 राजकीय और 69 निजी स्कूलों को केंद्र बनाया गया है।

केंद्रों पर उठे सवाल

राजधानी में कुल 104 ऐडेड स्कूल हैं, जबकि 40 राजकीय कॉलेज हैं। साथ ही डेढ़ सौ ऐडेड व राजकीय स्कूल हैं। शिक्षक संघ के पदाधिकारियों ने इस पर सवाल उठाया है। उनका कहना है कि नियमानुसार सबसे पहले राजकीय और फिर ऐडेड स्कूलों को परीक्षा केंद्र बनाया जाता है। इसके बाद अगर जरूरत होती है तो निजी स्कूलों को इसमें शामिल किया जाता है।

इन स्कूलों को हटा दिया

परिषद ने पिछली बार नारी शिक्षा निकेतन, क्वींस इंटर कॉलेज, ब्वॉय एंग्लो बंगाली, बालिका इंटर कॉलेज मोतीनगर, आर्यकन्या इंटर कॉलेज, अग्रसेन इंटर कॉलेज चौक, महात्मा गांधी इंटर कॉलेज मलिहाबाद, एपी सेन गर्ल्स इंटर कॉलेज, जनता गर्ल्स इंटर कॉलेज, विद्यांत हिंदु इंटर कॉलेज, राजकीय कन्या इंटर कॉलेज विकास नगर जैसे राजकीय व ऐडेड स्कूलों को केंद्र बनाया गया था, लेकिन इस बार इन स्कूलों की अनदेखी की गई है।

ये भी बने केंद्र

मिली जानकारी के मुताबिक, परीक्षाओं में गड़बड़ियां करने वाले कई स्कूलों को परीक्षा केंद्र बनाया गया है। इसमें कुंवर आसिफ अली इंटर कॉलेज, मॉडर्न स्टैंडर्ड इंटर कॉलेज, चंद्रशेखर आजाद इंटर कॉलेज, जय चंद्रिका इंटर कॉलेज, ब्राइट कैरियर शिक्षण संस्थान, महेश सिंह सरस्वती अन्य चार पांच स्कूल शामिल हैं।

केंद्र निर्धारण में निजी स्कूलों को प्राथमिकता दी गई है, जबकि ऐडेड और राजकीय स्कूलों की संख्या पर्याप्त थी। परीक्षार्थियों की संख्या कम होने के बावजूद केंद्रों की संख्या बढ़ा दी गई है। शिक्षक संघ जिला विद्यालय कार्यालय पर शिकायत दर्ज कर केंद्रों में बदलाव की सिफारिश करेगा।
-डॉ. आरपी मिश्रा, प्रवक्ता, माध्यमिक शिक्षक संघ

-केंद्र निर्धारण की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन है। पूरी पारदर्शिता से केंद्र निर्धारित किए गए हैं। हालांकि अभी आपत्तियां मांगी गई हैं, ऐसे में इस सूची में बदलाव संभव है।
डॉ. मुकेश कुमार सिंह, डीआईओएस